हैदराबाद - 2014 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात सुमारे 2 हजार कोटी रुपये होती. मात्र, मागील केवळ 2 वर्षात आपण 17 हजार कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणे निर्यात केली आहेत. तर, येत्या 5 वर्षात 35 हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारीमध्ये लखनऊ येथे संरक्षण प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना म्हटले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पावले उचलली असून संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी अनेक तरतुदी सुरू केल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांपर्यंत पोचण्याच्या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाने नुकतीच एक व्हर्च्युअल परिषद घेतली. या परिषदेत 75 हून अधिक देशांतील 200 राजदूत सहभागी झाले होते. संरक्षण उपकरणे बनविण्यासाठी लागणारी सुमारे 70 टक्के उच्च दर्जाची यंत्रसामुग्री रशिया, जपान, इस्राईल आणि अमेरिकेतून आयात करण्यात येते. 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी संरक्षण क्षेत्रात सुधारणांची घोषणा केली. ज्यामुळे सुटे भाग, घटक आणि उपप्रणालींचे देशांतर्गत उत्पादन शक्य होईल. 2014 पर्यंत, औद्योगिक धोरण आणि जाहिरात विभागाने 210 परवाने इश्यू केले होते. मागील 5 वर्षात ही संख्या वाढून 460 वर पोहचली आहे.
शस्त्रास्त्र आयातीत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेला भारत निर्यातदारांच्या यादीत मात्र 23 व्या क्रमांकावर आहे. ही लाजिरवाणी परिस्थिती बदलण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत संरक्षण मंत्रालयाने डिफेन्स प्रोडक्शन अँड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 मसुदा जाहीर केला आहे. कोरोना महामारीनंतर मेक इन इंडिया उपक्रमाला पुन्हा चालना देणे आवश्यक आहे. लष्करी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी उच्च गुणवत्तेच्या संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीवर केंद्राने विशेष भर दिला पाहिजे.
परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 74 टक्क्यांपर्यंतच्या एफडीआय गुंतवणुकीला सरकारने परवानगी दिली आहे. मार्चमध्ये, संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण प्राप्ती प्रक्रियेच्या मसुद्याचे अनावरण केले असून नवीन नियमाअंतर्गत युद्धनौका आणि वाहतूक विमान यासारख्या उपकरणांना भाड्याने देण्यास परवानगी दिली आहे.
स्वावलंबी / आत्मनिर्भर भारताला चालना देण्यासाठी सरकारने 101 उपकरणांची यादी तयार केली असून त्यांच्या आयातीवर बंदी आणली जाणार आहे. 2020 ते 2024 काळात याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आतापर्यंत सरकारी संरक्षण संस्था आणि डीआरडीओ आणि ऑर्डीनन्स फॅक्टरींचे योगदान नगण्य असे राहिले आहे.
1992 मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांचे वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांच्या मार्दर्शनाखाली संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उत्पादने विकसित करून स्वावलंबी बनण्यासाठी दहा वर्षांचा प्लॅन बनविण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी सुचविल्या गेल्या. परंतु, त्यानंतरच्या सरकारने या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले.
'देर आये दुरुस्त आये' याप्रमाणे आतातरी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उत्पादन आणि निर्यातक्षम सामग्री बनविण्यासाठी केंद्राने प्रभावी रणनीती अंमलात आणली पाहिजे. व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करुन आणि नोकरशाहीचे अडथळे दूर करून सरकार जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करू शकते. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारतासाठी हा उत्तम मार्ग आहे.
