नवी दिल्ली - आज(सोमवार) कृषी कायद्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरत अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. केंद्र सरकार जर कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकत नसेल तर, आम्ही स्थगिती देऊ. त्यासाठी न्यायालय समिती नेमण्यास तयार आहे, असेही न्यायालयाने फटकारले आहे. नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत गेल्या दीड महिन्याभरापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारने आतापर्यंत आठवेळा शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा केल्या मात्र, त्या अयशस्वी ठरल्या आहेत. या सर्व गोंधळात आज सुनावणी पार पडली.
या परिस्थितीला आपण सर्व जबाबदार -
सध्या देशात कृषी कायद्यांच्या विरोधात जी काही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्याला आपल्यापैकी प्रत्येकजण जबाबदार आहे. शेतकरी दीड महिन्यांपासून थंडी आणि पावसात आंदोलन करत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आंदोलनादरम्यान काहींचा अपघाती मृत्यू झाला. कुणाचेही हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने माखले जाऊ नयेत, अशीच सुर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा आहे. सरकार म्हणते आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मात्र, सरकारचे कोणतेही प्रयत्न न्यायालयाला दिसले नाहीत, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले. तसेच शेतकरी संघटनांनी देखील सांगावे की, आंदोलन करूनही तोडगा निघत नसेल तर, आणखी किती शेतकऱ्यांचा असा बळी जाऊ देणार आहेत. असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
आजची सुनावणी महत्त्वाची -
कृषी कायदे लागू झाल्यापासून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. १५ जानेवारीला होणाऱ्या शेतकरी व सरकार दरम्यान होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी महत्त्वाची ठरली. गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीत शेतकरी आणि सरकारमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. विशेष म्हणजे न्यायालयात आलेल्या सर्व याचिका कृषी कायद्यांच्या विरोधातच होत्या.
शेतकरी माघार घेणार नाहीत -
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दीड महिन्यापासून देशभरात आंदोलन सुरू आहे. केंद्राने हे कायदे मागे घ्यावेत, आणि हमीभाव लागू करावा या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारसोबत याबाबत चर्चेच्या आठ फेऱ्या पार पडल्या असून, सरकारने कायदे मागे घेण्याची तयारी दर्शवली नाही. त्यामुळे, हे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. या आंदोलनासाठी देशातील ४० प्रमुख शेतकरी संघटना, आणि इतर ५०० संघटनांचे हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर बसून आहेत.
२६ जानेवारीला होणार किसान ट्रॅक्टर परेड -
२६ जानेवारीपर्यंत हे आपल्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर दिल्लीपर्यंत ट्रॅक्टर परेड आयोजित करण्यात येणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तसेच, दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडनंतर राजपथावरही ट्रॅक्टर परेड नेण्यात येईल. या परेडला 'किसान परेड' असे नाव देण्यात आले आहे. गुरुवारी कित्येक ठिकाणी या परेडचा सरावही करण्यात आला होता. महिलांनीही मोठ्या प्रमाणात या सरावात सहभाग नोंदवला.
