नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर मागील २१ दिवसांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात धरणे आंदोलन सुरू आहे. तिन्ही कायदे सरकारने आधी रद्द करावे, त्यानंतरच चर्चा करू, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. केंद्रासोबत झालेली चर्चाही निष्फळ झाली आहे. आता दिल्लीतील आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, त्यानंतर चर्चेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा पर्याय न्यायालयाने केंद्राला सुचवला आहे.
पंतप्रधान मोदी मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांशी साधणार संवाद -
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी उद्या ( शुक्रवार) मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांशी व्हर्च्युअली संवाद साधणार आहेत. गुजरात येथे विविध विकास कामांचे उद्घाटन करण्यास गेले असता पंतप्रधान मोदींनी शेतकरी आंदोलनावर वक्तव्य केले होते. नव्या कृषी कायद्यांवर विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप मोदींनी केला होता. त्यामुळे उद्या मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांशी मोदी काय बोलतात, याकडे देशाची लक्ष लागले आहे.
दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर हजारो शेतकरी ठिय्या आंदोलन करत आहेत. पंजाब, हरयाणासह विविध राज्यातील शेतकरी सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. बरोबर येताना शेतकऱ्यांनी सुमारे सहा महिन्यांचे राशन बरोबर आणले आहे. त्यामुळे सरकार जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.
'दिल्ली चलो' आंदोलनाचा 22 वा दिवस -
केंद्रातील कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 222वा दिवस आहे. याप्ररकरणी अद्याप कोणताही तोडगा समोर आला नसून, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने याप्रकरणी समिती स्थापन करुन, तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा असे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आज या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार असून, या समितीबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याने व्यापाऱ्यासोबत केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच तिसऱ्या कायद्यामुळे डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर झाले आहेत.
