नवी दिल्ली - मानसिक आजाराला विमा कवच देता येईल का? याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विमा नियामक प्राधिकरणाकडे (इरडा) मागितले आहे. मानसिक आरोग्य कायद्यातील समानता आणि भेदभाव न करण्याच्या कलमांचे उल्लंघन होत असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इरडाकडे उत्तर मागितले आहे.
न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, नवीन सिन्हा आणि बी. आर गोसावी यांच्या पीठाने नोटीस जारी केली आहे. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील गौरव कुमार बन्सल म्हणाले की, मानसिक आरोग्य कायदा 2017च्या भाग 21(4) नुसार मानसिक आजारांचे विमा संरक्षणात समावेश करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, मात्र, विमा प्राधिकरणाच्या लालफितीत अ़डकलेल्या कारभारामुळे या तरतुदीची अंमबजावणी झाली नाही.
मानसिक आरोग्याला विमा कवच देण्यात इरडाला अपयश आले आहे, त्यामुळे अनेक मनोरुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद असतानाही विमा प्राधिकरण तत्काळ अंमलबजावणी करण्यास अनिच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे. कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी न करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी विमा प्राधिकरण आपली जबाबदारी टाळत आहे, असे बन्सल म्हणाले.
विमाधारकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी विमा प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे. मात्र, आता ते त्यांच्या उद्देशापासून भटकल्याचे दिसून येत आहे. फक्त मानसिक रुग्ण असल्याच्या आधारावर भेदभाव व्हायला नको. वैद्यकीय विम्यात मानसिक रुग्णाचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
