नवी दिल्ली - राजस्थान भाजपाचे आमदार मदन दिलवार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. दिलवार यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या आमदारांना कॉंग्रेसमध्ये विलिगीकरणासाठी परवानगी देणाऱ्या अध्यक्ष सीपी जोशी यांच्या सप्टेंबरच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. त्यांनी सांगितले की, राजस्थान उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणताच हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात १७ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. कॉंग्रेस आमदारांची संख्या १०१ व्हावी, यासाठी सहा बसपा आमदारांना काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आले, असा दावा दिलवार यांनी न्यायालयात केला होता.
दरम्यान, याप्रकरणी आज राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश महेंद्रकुमार गोयल यांनी शुक्रवारी पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण तहकूब केले.
भाजप आमदार मदन दिलवार यांनी संदीप यादव, वाजीब अली, दीपचंद खेरीया, लखन मीना, जोगेंद्र अवाना आणि राजेंद्र गुढा या सहा आमदारांच्या काँग्रेसमध्ये जाण्याला आव्हान दिले असून त्यावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली आहे.
या सर्व आमदारांनी बसपाच्या तिकिटांवर 2018 ची विधानसभा निवडणूक लढविली आणि जिंकली. या आमदारांनी १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणासाठी अर्ज सादर केला आणि विधानसभा अध्यक्षांनी १८ सप्टेंबरला याबाबत आदेश जारी केला. भाजपचे आमदार दिलावर यांनी विलीनीकरणाला आव्हान देणारी याचिका मार्चमध्ये अध्यक्षांकडे दाखल केली आणि ती यावर्षी २४ जुलैला फेटाळून लावली.
