नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 ला व्यभिचार हा गुन्हा नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्याविरोधात ऑल रिलिजन इन्फिनिटी मूव्हमेंट नावाच्या संस्थेने याचिका दाखल केल्या होत्या. मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने या दोन पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
व्यभिचार घटस्फोटाचे कारण ठरू शकते. मात्र, फौजादारी गुन्हा ठरू शकत नाही, सीजेआय दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वात असलेल्या खंडपीठाने असे म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टान 27 सप्टेंबर 2018 ला 158 वर्षांपूर्वीचा व्यभिचार कायदा असंविधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तसंच आयपीसी कलम 497 रद्द करण्याचा निर्णयही कोर्टानं जाहीर केला.
व्यभिचार विषयक कायदा 1860मध्ये अस्तित्वात आला होता. या कायद्याअंतर्गत विवाहित पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर महिलेच्या पतीच्या तक्रारीनंतर पुरुषाला या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगार मानलं जातं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही होऊ शकत होते
