नवी दिल्ली - वैद्यकीय शिक्षणात इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना(OBC) तामिळनाडू सरकारच्या कायद्याप्रमाणे 50 टक्के आरक्षण मिळावे अशी याचिका विविध पक्षाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. वैद्यकीय पदवी, पद्युत्तर शिक्षण आणि वैद्यकीय अभ्यासासाठी 50 टक्के आरक्षण देण्याची तरतुद राज्य सरकारच्या कायद्यात आहे, मात्र, या कायद्यातील तरतुदी लागू करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, कृष्णा मुरारी आणि एस. रविंद्र भट यांच्या पीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. द्रविड मुन्नेत्र कळघम, वायको, अनभुमी रामदासो, सीपीआय(एम), तामिळनाडू काँग्रेस कमिटी यांना मद्रास उच्च न्यायालयाकडे याचिका घेवून जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकीलांना सांगितले आहे.
तुम्ही ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करायला हवी, हे स्वातंत्र्य राजकीय पक्षांना आहे, असे पीठासनाने सांगितले. ऑल इंडिया कोट्यामधील तामिळनाडू सरकारद्वारे भरण्यात येणाऱ्या जागांमध्ये ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारने फेटाळली होती. या विरोधात राज्यातील विविध पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
ओबीसींना केंद्रीय जागा सोडून 50 टक्के आरक्षण वैद्यकीय शिक्षणात नाकरल्याचा डीएमके पक्ष विरोध करत आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्यातील कायद्यांचे पालन न करता जागा भरण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाने सांगितले.
