नवी दिल्ली - विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन केले आहे. विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात पाठविण्यासाठी राज्यांनी परीक्षा घेणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
कोरोनामुळे विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर राज्यांनी विद्यार्थ्यांना धोका असल्यामुळे परीक्षा घेणार नाही, असे जाहीर केले होते. त्यातच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून परीक्षा घेण्यासाठी राज्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आपले म्हणणे मांडले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्य साथीच्या आजाराच्यादृष्टीने परीक्षा पुढे ढकलू शकतात आणि तारखा निश्चित करण्यासाठी युजीसीशी सल्लामसलत करू शकतात. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करून वरच्या वर्गात प्रवेश देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
