नवी दिल्ली - झुंडबळी सारखे होणारे गुन्हे थांबवण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशानुसार काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, मानवाधिकार आयोग आणि राज्यांना बजावली आहे.
देशभरात झुंडबळीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या प्रकारच्या घटना थांबवण्यासाठी गेल्या वर्षी 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे, भडक भाषणे किंवा वक्तव्ये करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आणि असे खटले सहा महिन्यांत निकाली काढावे, अशा सूचना केल्या होत्या.
या आदेशानुसार काय पावले उचलली गेली, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या राज्यांना बजावली आहे.
देशात वाढणाऱ्या झुंडबळीच्या घटनांवर चिंता व्यक्त करणारी याचिका अॅण्टी-करप्शन कौन्सिल ऑफ इंडिया ट्रस्टने दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने सुनावणी केली आहे.
