नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेश शिक्षण विभागाने केलेल्या भरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने गुरुवारी केली. काँग्रेस नेते राजीव शुक्ला म्हणाले, उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणावर शांत आहे. याप्रकरणी त्वरित कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
राजीव शुक्ला म्हणाले, की अलाहबाद उच्च न्यायालयाने राज्यातील 69 हजार शिक्षकांच्या भरतीवर रोख लगावली आहे. सोबतच राज्यातील एक महिला शिक्षिका एकसोबत 25 शाळांमध्ये शिकवत होती. 13 महिन्यांत तिने 1 करोडपेक्षा जास्त पैसै यामार्फत कमावले, हा मुद्दाही शुक्ला यांनी मांडला. उत्तर प्रदेश सरकारने प्रस्ताव मांडल्याप्रमाणे विशेष टास्क फोर्सच्या चौकशीच्या रूपात न्यायालयीन चौकशी केल्यास सत्य समोर येण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
शुक्ला यांनी ऑनलाईन पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे, की या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमार्फत त्वरित न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार काहीही करु शकत नसल्याचे दिसत आहे. सोबतच राज्यात माफियांची संख्या वाढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने याप्रकरणात घोटाळा झाल्याचे मान्या केले आहे. आता यावर सरकार काय कारवाई करणार आहे, असा सवालही शुक्ला यांनी उपस्थित केला.
या घोटाळ्यामध्ये शिक्षिकेनी 25 ठिकाणी नोकरी करताना अनामिका शुक्ला या खोट्या नावाचा वापर केला होता. ज्यामुळे एका निर्दोष मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या मुलीच्या बदनामीसाठी सरकारने तिची माफी मागावी, अशी मागणी शुक्लांनी केली. सोबतच तिला सरकारी नोकरी देण्याची मागणीदेखील केली.
