नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. यामध्ये न्यायालयाने या मजुरांच्या खाण्याची आणि राहण्याची तातडीने व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. स्थलांतरित मजुरांसमोर असलेल्या अडचणींविषयी आम्हाला काळजी आहे. त्यांना आपापल्या घरी जाण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींमध्ये रजिस्ट्रेशन, प्रवास तसेच अन्न आणि पाण्याची सोय या सर्व गोष्टींमध्ये त्रुटी दिसून येत आहेत, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी राज्य आणि केंद्र सरकारला पुढील निर्देश दिले आहेत...
- मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे प्रवास भाडे आकारू नये. राज्यांनी हे प्रवासभाडे वाटून घ्यावे.
- राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अडकलेल्या मजूरांच्या अन्नाची आणि राहण्याची व्यवस्था संबंधित प्रशासानाने करावी. तसेच, त्याबाबत त्यांना माहिती द्यावी. जोपर्यंत त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत हे करावे.
- स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासासाठी असलेल्या नोंदणी प्रक्रियेवर प्रशासनाने लक्ष ठेवावे.
- ज्या राज्यातून हे मजूर निघणार आहेत, त्या राज्याने प्रवासापूर्वी त्यांना अन्न आणि पाणी पुरवावे. तसेच, प्रवासादरम्यान रेल्वेने त्यांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करावी.
- स्थलांतरित मजुरांसंबधी घेण्यात येणारे सर्व निर्णय जाहीर करून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी पाच जूनला होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
