नवी दिल्ली - केंद्रीय कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. वादग्रस्त कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी न्यायालयाने समिती स्थापन केली असून पुढील आदेश देईपर्यंत कायदे लागू होणार नाहीत. मागील ४८ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या असून सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. शेवटी न्यायालयाने हस्तक्षेप करत कायद्यांना स्थगिती दिली आहे.
पुढील आदेश येईपर्यंत कायदे लागू राहणार नाहीत -
नवीन कृषी कायदे मंजूर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने संबंधीत घटकांशी चर्चा करायला हवी होती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काल (सोमवारी) व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्याबाबत भूमिका मांडली होती. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असून समितीची मागणीही शेतकऱ्यांनी फेटाळली होती. आम्ही कोणतीही समिती स्थापन करण्याच्या बाजूने नाहीत. केंद्र सरकारचा अहंकार पाहता आम्हाला स्थगिती नको. आधी कृषी कायदे रद्द करा, अशी मागणी सर्व शेतकरी संघटनांनी लावून धरली होती.
समिती होणार स्थापन -
मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मंजुर केले होते. मात्र, त्यावरून वादळ उठले. मुख्यता पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांचा जोरदार विरोध केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात येणार आहे. समितीद्वारे कायद्यांवर पुन्हा चर्चा करण्यात येईल. समिती स्थापन करण्यास शेतकरी नेत्यांनी नकार दर्शवला आहे. याबाबत न्यायालयाला प्रश्न विचारला असता, ज्यांना खरेच तोडगा काढायचा आहे, ते चर्चा करतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेत फरक -
केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने आज निकाल देताना कायद्यांना स्थगिती दिली. हे राजकारण नाही. राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेत फरक आहे, त्यामुळे तुम्हाला सहकार्य करावं लागले, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम आणि ए. एस बोपन्ना यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
