मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची संमती - sc

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) टक्केवारीत सुधारणा करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात १ जुलै रोजी मंजूर केले होते.

सर्वोच्च न्यायालय

Published : Jul 8, 2019, 1:37 PM IST

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास संमती दिली आहे. १२ जुलैला यावर सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हा निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली होती. या निर्णयाने मराठा समाजाला शिक्षणात १३ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) टक्केवारीत सुधारणा करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात १ जुलै रोजी मंजूर केले होते. या विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी हा आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशाने सुधारित मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरू झाली आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात सरसकट 16 टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने 27 जूनला निकाल देताना मराठा आरक्षणाला मान्यता देताना, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा जास्त प्रमाणात आरक्षण देण्यात आल्याचे नमूद करून आरक्षणात कपात करण्याचे आदेश दिले होते. शिक्षणात 12 टक्के, तर नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने 1 जुलै रोजी सुधारित विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले. या विधेयकाला एकमताने मान्यता देण्यात आली होती.

Intro:Body:

RKC

Legal updates

SC Agrees To Hear Challenge Against Maratha Quota On July 12_8 July 2019 11:33 AM.

The CJI-led bench of the Supreme Court on Monday agreed to hear on July 12 the challenge against the

Bombay High Court judgment approving Maratha quota.

In its judgment passed on July 27, the Bombay High Court had upheld the validity of reservation granted to the Maratha community by the state government under the socially and educationally backward class category (SEBC) in government jobs and educational institutions.

However, the Court has held that 16% reservation is not justifiable and ruled that reservation should not exceed 12% in employment and 13% in education as recommended by Backward Commission.

The Division Bench of Justies Ranjit More and Bharati Dangre dismissed the petition filed challenging the Maratha Reservation Act (Maharashtra State Reservation (of Seats for Admission in Educational Institutions in the State and for Appointments to the Posts in the Public Services under the State) for Institutions in the State and for Appointments to the Posts in the Public Services under the State) for Socially and Educationally Backward Category (SEBC) Act, 2018 (SEBC Act)) passed by the the State Legislative Assembly on November 29, 2018 granting reservation for Marathas.

The special leave petition filed in SC by the NGO 'Youth For Equality' challenges this verdict by contending that Maratha quota breached the 50-per cent ceiling on reservation fixed by the apex court in its landmark judgment in the Indira Sahwney case.

Source: livelaw.in

Conclusion:

For All Latest Updates