नवी दिल्ली - जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाचा(जेएनयू) विद्यार्थी शर्जील इमामने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवडा पुढे ढकलली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलन आणि देशविरोधी भाषण दिल्यामुळे शर्जील विरोधात विविध राज्यात गुन्हे दाखल आहेत. हे सर्व गुन्हे एकत्र करुन एकच गुन्हा दिल्लीत दाखल करण्याची मागणी त्याने याचिकेद्वारे केली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने इमामची याचिका एक आठवडा पुढे ढकलली आहे. आसाम, मनिपूर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश राज्यात त्याच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत. शर्जीलने याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व राज्यांच्या प्रतिक्रियाही मागविल्या आहेत. यातील अरुणाचल प्रदेशने आपली प्रतिक्रिया न्यायालयात दिली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलले.
माझ्या विरोधात विविध राज्यात सुरु असलेले सर्व गुन्हेगारी खटले दिल्लीत हस्तांरीत करण्यात यावेत. तसेच एकाच तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्यात यावा, अशी मागणी त्याने केली आहे. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात केलेल्या दोन भाषणांवरून विविध राज्यात गुन्हा दाखल असल्याचे त्याने याचिकेत म्हटले आहे. शर्जील इमाम सध्या गुवाहटी येथील तुरुंगात आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणीही त्याच्यावर गुन्हा दाखल आहे. भारतीय दंड संविधानाच्या देशद्रोह आणि द्वेषयुक्त भाषण संबंधीच्या कलमांतर्गत त्याच्यावर गुन्हा दाखल आहे. यासोबतच अवैध कारावाया प्रतिबंधक कायद्यानुसारही गुन्हा दाखल आहे.
१६ जानेवारी २०२० रोजी शर्जीलने अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात भाषण दिले होते. आसाम राज्याला भारतापासून तोडले पाहिजे, तरच सरकार आपले म्हणणे ऐकेलं, असे देशविरोधी वक्तव्य त्याने केले होते. हे भाषण व्हायरल झाल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती.
