सहकारी बँकांपुढील संकट आणि पुढील वाटचाल.. -

शहरी सहकारी बॅंकांमधील सर्वात मोठी बँक पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील नुकताच उघड झालेला घोटाळ्याने सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध  घातले. गेल्या काही आठवड्यात, बँकेचे ग्राहक घाबरलेले आहेत आणि अगोदरच चौघांचा मृत्यू झाला आहे.

शहरी सहकारी बॅंकांमधील सर्वात मोठी बँक पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील नुकताच उघड झालेला घोटाळ्याने सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध घातले. गेल्या काही आठवड्यात, बँकेचे ग्राहक घाबरलेले आहेत आणि अगोदरच चौघांचा मृत्यू झाला आहे. आरबीआयने भारतीय बँकिंग सुरक्षित आणि स्थिर आहे आणि घाबरण्याची काही गरज नाही,असे जनतेला आश्वस्त केले पाहिजे. या संदर्भात, लोकांमध्ये पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिक क्षेत्राच्या आरोग्यासाठी सध्याची स्थिती, आव्हाने आणि पुढील वाटचाल हे तपासून पाहणे महत्वाचे आहे.

सद्यस्थिती आणि आव्हाने
ज्या ठिकाणी बँकिंग नाही अशा लोकसंख्येला कर्ज वितरण करण्यात सहकारी संस्था महत्वाची भूमिका निभावतात.भारतीय सहकारी चळवळीची मुळे १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात असून गावांमध्ये लुबाडणाऱ्या सावकारांना पर्याय शोधण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. मूलतः, सहकारी बांका लहान कर्जदार आणि व्यवसायांना कर्ज देणाऱ्या समुदाय आणि वस्त्यांमध्ये केंद्रित राहिल्या आहेत. उच्च व्याज दर आणि वैयक्तिक लक्ष यामुळे ठेवीदार या बँकांकडे आकर्षित होतात. सध्याच्या स्थितीत, सहकारी व्यवस्थेत १५५१ नागरी सहकारी बँका आणि ९६,६१२ ग्रामीण सहकारी बँका (२०१८) यांचा समावेश आहे.

ग्रामीण सहकारी संस्था गावे आणि लहान शहरामध्ये आपल्या भौगोलिक आणि लोक्संख्यीय पोहोचेनुसार आर्थिक सेवा देतात तर नागरी सहकारी बँका नागरी आणि अर्धशहरी भागांत कर्ज पुरवठा करतात. सहकारी बँकांची वाढ बँकिंग क्षेत्राच्या एकंदरीत झालेल्या वाढीच्या बरोबरीने झाली नाही, हे नमूद करावे लागेल. परिणामी, २००४-०५ मध्ये १९ टक्के वाटा असलेल्या बँकांची २०१७ मध्ये अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत एकूण संपत्ती केवळ ११ टक्के होती.
भारतातील बँकिंग कल आणि प्रगती यावर आरबीआय अहवालात २०१७-१८ सहकारी बँकांच्या स्थितीची माहिती दिली आहे. ग्रामीण सहकारी संस्थांमध्ये, संपत्तीचा दर्जा आणि नफा याबाबतीत कामगिरीत तफावत आहे. राज्य सहकारी बँकांनी एनपीए गुणोत्तर आणि नफाक्षमता सुधारली, तर जिल्हा सहकारी बँकां दोन्ही निकषांच्या बाबतीत खालावल्या. दीर्घ मुदतीच्या सहकारी संस्थांची आर्थिक कामगिरी कृषीच्या बाबतीत समाधानकारक पेक्षाही खाली होती आणि आता आणखी खालावली आहे.

नागरी सहकारी बँकांच्या संदर्भात, आरबीआय आकडेवारी हे दर्शवते की, जरी संपत्तीचा दर्जा सुधारला असला तरीही एकूण नफाक्षमता माफक आहे. १५५१ बँकांमध्ये, २६ बँका या नियामकाच्या निर्देशाखाली आहेत आणि ४६ बँकांची पात्रता नकारात्मक आहे. नागरी सहकारी बँकामध्ये घोटाळे झाले आहेत. गुजरातमधील माधवपुरा सहकारी बँकेचे उदाहरण आहे, २००१ मध्ये ही बँक मोठी बँक झाली कारण शेअर दलाल केतन पारेख याला दिलेल्या कर्जाच्या स्वरुपात संपत्तीची लक्षणीय टक्केवारी तिच्याकडे होती.

पीएमसीमधील ताज्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात, तीन प्रकार होते. १.मोठे आर्थिक गैरव्यवहार२. अंतर्गत नियंत्रण आणि बँक व्यवस्थेचे अपयश ३. बँकेच्या वित्तीय स्थितीचे चुकीचे सादरीकरण. पीएमसी बँकेने आपली ७३ टक्के मालमत्ता एचडीआयएल( Housing Development and Infrastructure Limited) ला दिली होती. या बँकेने आपल्या २१ हजाराहून अधिक खात्यांचा उपयोग करून बँकेने आपली वित्तीय अवस्था आरबीआयपासून लपवली. बांधकाम क्ष्त्रातील एकाच संस्थेत एवढी मोठी गुंतवणूक करणे हा घोटाळा असून अनेक बनावट खात्यांच्या आधारे तो करण्यात आला.

१९६६ मध्ये सहकारी बँका आरबीआयच्या रडारवर थेट आल्या पण दुहेरी नियमनाच्या प्रश्नांना सामोर्या गेल्या. नागरी सहकारी बँकाचे सिंगल स्टेट असतील तर आरबीआयकडून आणि सहकारी संस्था राज्य निबंधक आणि मल्टी स्टेट असतील तर केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक यांच्याकडून नियमन आणि देखरेख केली जाते. राज्य निबंधक निवडणूक आणि इतर अनेक प्रशासकीय तसेच ऑडीटींग यावर नियंत्रण असते. आरबीआय परवाना मंजूर करणे, रोख राखीव प्रमाण राखणे, वैधानिक तरलता आणि भांडवली पुरवठा प्रमाण राखणे आणि या बँकांची तपासणी अशा नियामक पैलूंचा समावेश आरबीआयच्या देखरेखीत असतो. पण अशी भावना आहे की, दुहेरी नियंत्रणामुळे खासगी क्षेत्रातील बँकांवर आरबीआयचा नियंत्रण असते तेव्हढे सहकारी बँकांवर नसते.

१९९३ ते २००४ या काळात आरबीआयने युसीबीसाठी सक्रीय परवाना धोरण राबवले, ज्यामुळे त्यांच्या संख्येत तीव्रतेने वाढ झाली. त्यानंतर, या क्षेत्रातील समस्या आणि तणाव स्पष्ट झाले, आरबीआयने नवीन परवाने देणे थांबवले आणि आपल्या व्हिजन अहवालात, योग्य नियामक आणि देखरेख धोरणांचा इशारा देताना दुर्बल पण नफाक्षम युसीबीचे विलीनीकरण आणि तोट्यात जाणार्या बँका बंद करण्याचा त्यात समावेश होता. नियमित तपासण्या करूनही, दुर्बल कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यावसायिकतेचा अभाव आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास हयगय करणे हे काही प्रश्न समोर आले आहेत.
सहकारी बँकांची भूमिका अनुसूचित व्यापारी बँकांचा विस्तार आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढल्याबरोबर आकुंचित होत गेली. पेमेंट बँका, लहान आर्थिक बँका आणि एनबीएफसी यांच्याकडून त्यांना स्पर्धेचा सामना करावा लागतो आहे. भांडवलाशी संबंधित मुद्देही आहेत. नागरी सहकारी बँका सार्वजनिक रोखे किंवा प्रीमिअमवर शेअरद्वारे भांडवल उभारू शकत नाहीत. सहकारी संस्थेत ही समस्या असते की, व्यावसायिक बोर्ड असू शकत नाही. सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बँकेचे सभासद निवडून देतात आणि नेहमीच बँकेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राजकारणी खेळ करत असतात. अनेक राज्यांत, अशा संस्थांचे राजकीय नियंत्रण कर्ज आणि नोकर्या देण्याच्या माध्यमातून राजकीय मेहेरबानीच्या जाळ्याच्या अविष्कारात महत्वाची भूमिका निभावते.

पुढील वाटचाल काय असेल?
ठेवीदार आणि इतर भागधारक यांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी सहकारी बँकांचे नियमन आणि प्रशासन याकडे नव्याने पाहिले पाहिजे. नियामक आरबीआय आणि सरकार यांनी सध्याच्या आर्थिक परिप्रेक्ष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी सहकारी बँकांच्या महत्वाचे फेरमुल्यांकन केले पाहिजे. काही सहकारी बँकांमध्ये प्रशासन व्यवस्था मोडकळीस आल्याची भावना आहे. बँक संचालक मंडळ, ऑडिटर,बँक व्यवस्थापन, रेटिंग एजन्सीज आणि नियामक हे प्रशासनाचा अभाव आणि सुमार दर्जाचे नियमनासाठी जबाबदार आहेत.

चांगल्या प्रशासनासाठी आपल्याला ठेवीदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. जरी आरबीआयने राज्य सरकारबरोबर सामंजस्य करार केला असला तरी राज्य सरकारे परिणामकारक नियमनात सहकार्य करत नाहीत तोपर्यंत देखरेख कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे. आरबीआय सहकारी बँकांना व्यावसायिकपणे वर्तन करण्यासाठी आग्रह करत आहे. एच. मालेगम समितीने संचालक मंडळाशिवाय, योग्य आणि चपखल व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ नेमण्याची शिफारस केली होती. कल्पना अशी होती की, व्यवस्थापन मंडळ प्रत्यक्ष व्यवहारांचे नियंत्रण करेल ज्याला निवडून आलेल्या संचालकांनी विरोध केला. संचालकांची निवड पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे आणि विशिष्ट ज्ञान आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन कौशल्य असे सभासद असले पाहिजेत.

२०१८ मध्ये, आरबीआयने पात्र नागरी सहकारी बँकांचे स्वयंस्फुर्तीने लहान वित्त बँकांमध्ये परिवर्तन करण्याची योजना आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीच्या अनुसार जाहीर केली. सध्या ज्या उत्पादनाना व्यापारी बँकांमध्ये परवानगी आहे, त्यातील बहुतेक सर्व उत्पादने त्यांना मिळू शकतील आणि त्यांना भारतभर अस्तित्व राखता येईल.युसीबी ज्यांचे निव्वळ मूल्य ५० कोटी किंवा त्यापेक्ष जास्त आहे, त्या स्वयंस्फूर्त रीतीने परिवर्तनास पात्र असतील. पण लहान व्यापारी बँका होण्यास विरोध झाला, यात काहीच आश्चर्य नाही. आरबीआय असे म्हणू शकते की, पुढील वाढ गाठण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांनी योग्य आणि उचित निकष पूर्ण करणारे व्यवस्थापन मंडळ नेमावे किंवा लहान व्यापारी बँका व्हावे.

आरबीआयने असेही म्हटले की, बाजारातून भांडवल उभारण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांनी स्वतःच एक छत्री संस्था उभारून संयुक्त स्टॉक कंपनी काढावी. आर्थिक दुर्बल बँकांच्या फायद्यात चालणार्या बँकांमध्ये विलिनीकरणास उत्तेजन द्यायला हवे.ल सहकारी बँकांमध्ये इतर बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास चालना दिली पाहिजे. मोठ्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये इतर सहकारी बँकांच्या ठेवीच्या प्रमाणाकडे एक नजर टाकली पाहिजे. नागरी सहकारी बँकांनी इतर नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवी स्वीकाराव्यात का, याचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. मोठ्या युसीबी ठेवींचे अपयश महत्वाचे आहे. ठेवीदारांचे हित आणि आर्थिक स्थैर्य लक्षात घेऊन. आंतर युसीबी ठेवीबाबत धोरणाचा फेरविचार केला पाहिजे.

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात ठेवीचा विमा हा आणखी एक मुद्दा आहे. सध्या, ठेवीवर ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण आहे. भारतीय बँकिंगमधील ठेवींवर विमा संरक्षण जे सरासरीच्या खाली आहे, त्याचा फेरआढावा घेणे फार दीर्घ काळापासून प्रलंबीत आहे. पण ठेवीवर मोठे विमा संरक्षण दिल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. इतिहास असे दर्शवतो की, भारतात अडचणीत आलेल्या बँकांचे ठेवीदाराना विम्याची रक्कम मिळण्यापूर्वी अनेक वर्षे सहन करावी लागतात आणि अनेक अडथळे पार करावे लागतात.

आरबीआय आणि सरकारला विम्याची रक्कम वाढवून आणि ताबडतोब मिळेल, या प्रश्नात लक्ष घालावे लागेल. हा महत्वाचा पैलू आहे आणि बँक अपयशी ठरली तर ठेवीदारानाच फटका बसला पाहिजे का, हा चर्चा करण्याजोगा मुद्दा आहे. अडचणीत आलेल्या बँकेतील समस्या लवकरात लवकर सोडवल्या जाव्यात ज्यामुळे ठेवीदार आपली रक्कम त्वरित परत मिळवू शकतील. समारोप करताना, सहकारी बँकांमधील ताज्या घडामोडींनी एक सर्वसमावेशक चौकट तयार करण्याची एक चांगली संधी दिली आहे कारण सामान्य माणसाची बचत त्याला परत मिळेल, यासाठी भारतात मजबूत आर्थिक व्यवस्था नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे की, सरकार परिणामकारक नियमन अमलात आणण्यासाठी आवश्यक सर्व वैधानिक दुरुस्त्यांचे मुल्यांकन करेल. आरबीआयसोबतच मंत्रालयाच्या सचिवांना त्यांनी सहकारी क्षेत्रातील घडामोडींचा तपशीलवार अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. ज्या मार्गाने संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल, त्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. जर हे घडले तर पीएमसी पेचप्रसंगात ही रूपेरी झालर ठरेल. आरबीआय आणि सरकारने त्वरेने कृती केली तर ग्राहकांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास परत येईल, ही आशा आहे.

लेखक - एस. महेंद्र देव. उपकुलगुरू, आयजीआयडीआर, मुंबई