केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा नदीजोड प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यासाठी विशेष मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जल प्रकल्पांच्या प्रगतीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित केली जाणार आहे. यापूर्वी, नदीजोड प्रकल्पात निधीचे गुणोत्तर ६०:४० होते. याअंतर्गत ६० टक्के निधी केंद्राकडून तर उर्वरित ४० टक्के राज्य सरकारकडून देण्याची तरतूद होती. आता निधीचे गुणोत्तर ९०: १० असे करण्यात येणार आहे. हे केवळ आंतरराज्य प्रकल्पांना लागू होणार नसून एकाच राज्यात दोन नद्यांच्या जोडणीतही लागू असेल. या क्षेत्रात स्वतंत्र मंडळाची स्थापना केल्यास आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था आणि बँकांकडून निधीचा ओघ सोपा होईल, असे स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय जल विकास संस्था (एनडब्लूडीए) नदीजोड प्रकल्पांसंदर्भातील व्यवस्थापन करीत आहे. या संस्थेमार्फत तज्ज्ञांची विशेष समिती स्थापन करणे, सर्वसमावेश प्रकल्प अहवालाची निर्मिती, राज्यांबरोबर सल्लामसलत करणे आणि आवश्यक मंजुरी मिळवणे अशा प्रकल्पांच्या विविध बाजूंवर नियंत्रण ठेवले जाते. कामाचा भार आणि निधी उभारणीचे महत्त्व लक्षात घेता, जल शक्ती मंत्रालयाने राष्ट्रीय नदीजोड मंडळ (एनआयआरए) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये यासंदर्भातील विधेयकाचा मसुदा जल शक्ती मंत्रालयाकडे पाठवला होता. विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही बदलांसह अंतिम अहवाल तयार करण्यात आला आहे आणि एकदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळाली की कृती करण्यात येईल.
गोदावरी-कावेरी जोडणी प्रकल्पासंदर्भात संबंधित राज्यांची मते लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने सहभागी राज्यांना पर्यायी सर्वसमावेशक अहवाल पाठवला आहे. ओरिसामधील महानदीचे पाणी खाली गोदावरी नदीत हस्तांतरित करायचे की नाही, हे सविस्तर प्रकल्प अहवालावर (डीपीआर) अवलंबून आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पावर आपली मते मांडली आहेत, तर तेलंगण, ओरिसा आणि छत्तीसगढ राज्यांकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या सर्व मुद्द्यांवर येत्या २६ तारखेला होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. महानदीचे पाणी वळविण्यास विलंब होत आहे. परिणामी, राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने तेलंगणमधील जानपेटा येथे नवा प्रकल्प उभारून कावेरी नदीचे २४७ टीएमसी पाणी वळविण्याच्या प्रकल्पाबाबत इतर राज्यांचे मत विचारले आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही राज्याने यासंदर्भात प्रतिसाद दिलेला नाही.
राज्यामध्येच दोन नद्यांच्या जोडणीसंदर्भात कर्नाटकने एक प्रस्ताव सादर केला होता. यांसदर्भात राष्ट्रीय जल विकास संस्थेने एक प्राथमिक अहवाल तयार केला होता. या योजनेअंतर्गत तुंगभद्रा नदीचे पाणी रायचूर जिल्ह्यासाठी वळविण्याचा प्रस्ताव होता. बेडती-वरदा जोडणी प्रकल्पाअंतर्गत पट्टणडहल्ली आणि शालमलहल्ली येथे दोन धरणे बांधायची; ९ टीएमसी पाणी तुंगभद्रा प्रकल्पासाठी सोडावयाचे आणि रायचूर जिल्ह्यात कालव्याद्वारे सोडावयाचे, असा हा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्रानेदेखील गोदावरी नदीवर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
