'आंदोलन करणारे शेतकरी खरे नाहीत, ते तर शेतात'

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे कृषी आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मंगळवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. दिल्लीत आंदोलन करणारे शेतकरी हे खरे नाहीत. शेतात काम करणारे खरे शेतकरी याबाबत चिंतेत आहेत असे मला वाटत नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी केले. एमएसपी ठेवण्याबाबत केंद्र सरकार लिखित आश्वासन देण्यास तयार आहे, असेही ते म्हणाले.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू सीमेवर पंजाब आणि हरयाणा राज्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांनी मंगळवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. तर यात आता कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. शेतात काम करत असलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याबाबत काही समस्या नाहीत. विरोधक शेतकऱ्यांना भडकवण्याचे काम करत आहे, असे कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी म्हटलं.

एमएसपी व्यवस्था कायम राहणार आहे. आम्ही हे लिखित स्वरुपातही देऊ शकतो. काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांना भडकवत आहे. देशातील शेतकरी या कायद्याच्या समर्थनार्थत आहेत. मात्र, काही राजकीय लोक आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत, असे कैलाश चौधरी म्हणाले. मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे. देशात अशांतता होईल, असा निर्णय शेतकरी घेणार नाहीत, असेही चौधरी म्हणाले.

सरकारची शनिवारी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा झाली. कृषी कायदा शेतकऱ्यांना स्वतंत्र देणारा, कायदा आहे. यामध्ये काही सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे शेतकऱ्यांना वाटत असल्यास त्यात काही सुधारणा करण्यात येतील, असे चौधरी म्हणाले.

कृषी आंदोलनाला 'यांचा' पाठिंबा -

कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मंगळवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. शेतकरी कृषी आंदोलनाला तेलंगाणा राष्ट्रीय समितीने (टीआरएस) पाठिंबा दर्शवला आहे. याचबरोबर काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. आतापर्यंत झालेल्या पाच बैठकामधून अद्याप तोडगा निघालेला नाही. यामुळे आता 9 डिसेंबरला पुन्हा शेतकरी आणि केंद्रीय नेत्यांची बैठक होणार आहे. तथापि, शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला आंदोलनाला कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी पाठिंबा दर्शवला.