रायपूर (छत्तीसगड) - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (दि. 20 सप्टें.) त्यांच्या निवासस्थानी व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे कैबिनेटची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या इतर मागासवर्गीय समुदायाला 27 टक्के व आर्थिक मागसवर्गीयांना 10 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याबाबत चर्चा झाली.
यावेळी शिधापत्रकाच्या माहितीनुसार पटेल समितीच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक माहिती संकलीत करण्याचा निर्णय झाला आहे.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांसह सर्व मंत्र्यांनी राज्यातील शिधापत्रकानुसार खाद्य विभागाकडून मिळणारी माहिती ही विश्वसनीय असून या विभागाकडून सुटलेल्या कुटुंबियांची माहिती मिळविण्यात येणार आहे. सध्याच्या शिधापत्रकांपैकी 99 टक्के लोकांनी शिधापत्रासह आपला आधार नंबर बँक खाते लिंक केले आहे. यामुळे रेशनकार्ड्सना म्हणजेच शिधापत्रकाद्वारे गणना केली जाणार आहे.
2003 मध्ये तयार झाला आहे डेटा
बैठकीमध्ये अन्नपुरवठा विभागाच्या सचिवाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या 66 लाख 73 हजार 133 शिधापत्रक आहेत. त्यानुसार एकुण लोकसंख्या 2 कोटी 47 लाख 70 हजार 566 आहे. राज्यात सध्या 31 लाख 52 हजार 325 शिधापत्रक अन्य मागासवर्ग परिवार आहेत. ज्याची लोकसंख्या 1 कोटी 18 लाख 26 हजार 787 इतकी आहे. सामान्य वर्गाच्या प्रचलित रेशनकार्डची संख्या 5 लाख 89 हजार व सदस्य संख्या 20 लाख 25 हजार 42 आहे. ते म्हणाले की, 2003 पासून आतापर्यंत सरकारच्या दिशा-निर्देशांसह राशनकार्ड तयार करणे व त्याचे नुतनीकरणची प्रक्रियेनुसार हा डेटा आहे.
बैठकीत मंत्री मोहम्मद अकबर व मंत्री टी. एस. सिंहदेव यांसह अन्य मंत्र्यांनी याला सहमती दर्शवली आहे.
हेही वाचा -'सरकारच्या एकाही मंत्र्यांमध्ये 'मोदी तुम्ही चुकताय,' असं सांगण्याची हिंमत नाही!'
