हैदराबाद : येत्या ५ ऑगस्टला अयोध्येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भगवान श्रीराम मंदिराची पायाभरणी होईल तेंव्हा देशात मागील ५० वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी धार्मिक हिंसाचाराचे कारण बनलेल्या आणि अतिशय गुंतागुंतीच्या विषयावर पडदा पडेल.
राम मंदिराची उभारणी करणे हा संघ परिवारातील सदस्यांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय होता म्हणूनच अलीकडच्या काळातील सर्व निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात येत होता. मात्र याची उद्दीष्टपूर्ती कशी करावी याबद्दल मात्र ते अनभिज्ञ होते. यासाठी अनेक वेळा परिषदा घेण्यात आल्या. मागील काही दिवसात तर डझनवारीने या बैठक पार पडल्या परंतु कोणताही ठोस निर्णय होत नव्हता.
पंतप्रधान पदाच्या सलग दुसऱ्या टर्मसाठी नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या प्रचंड बहुमताने याची पायाभरणी सुरु झाली. यासाठी मोदींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारला. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने सर्वानुमते निर्णय घेत मागील अनेक दशकांपासून सुरु असलेल्या खटल्याचा निकाल ४० दिवसांच्या सुनावणीत दिला.
१९८० च्या सुरुवातीच्या दशकात संघ परिवाराने राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणाची प्रखर हिंदुत्त्वाचा मुद्दा म्हणून निवड केली. जानेवारी १९८४ मध्ये अयोध्येतील शरयू नदीच्या काठी विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांचा भव्य मेळावा घेतला. "ताला खोलो ताला खोलो, जन्मभूमी का ताला खोलो" ही या मेळाव्यातील प्रमुख घोषणा होती.
या विहिंप आंदोलनाचा मुद्दा भाजपने कॅश केला. फेब्रुवारी १९८६ मध्ये फैजाबाद कोर्टाने रामजन्मभूमीचे कुलूप उघडून हिंदूंना प्रार्थना करण्याच्या हक्काची परवानगी दिल्याने विहिंपच्या आंदोलनात आणखी भर पडली. ऑगस्ट १९८९ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फैजाबाद कोर्टाकडून रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी आपल्याकडे वर्ग करून घेतली.
नोव्हेंबर १९८९ मध्ये या खटल्याला एक ऐतिहासिक वळण मिळाले. तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने विहिंपला वादग्रस्त जागेजवळ पूजा करण्यास परवानगी दिली. विहिंपने मंदिराचा मुद्दा आणखीनच तापवण्यास सुरुवात केली. परिणामी, नोव्हेंबर १९९० सरकारी बंदी असूनही संघ परिवारीचे लाखो कार्यकर्ते अयोध्येत दाखल झाले. या कार्यकत्यांनी वादग्रस्त वास्तूकडे कूच करायला सुरुवात करताच तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांच्या गोळीबारात ३० हून अधिक लोक मरण पावले.
या पार्श्वभूमीवर १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळणारा फायदा महत्त्वपूर्ण ठरला. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवणुकांमध्ये भाजपला ४५ जागा मिळाल्या तर उत्तर प्रदेश विधानसभेत भाजपने ५७ वरून १९३ वर मुसंडी मारली.
भाजपच्या गर्जना करत वेगाने कूच करणाऱ्या रथाला रोखण्याचा कॉंग्रेस नेतृत्वाला कोणताही मार्ग दिसत नव्हता. सप्टेंबर १९९० मध्ये अडवाणींनी काढलेल्या सोमनाथ ते अयोध्या रथ यात्रेत प्रचंड मोठा जनसमुदाय सहभागी झाला आणि संपूर्ण देशभर हिंदू लाट निर्माण होण्यात मदत झाली. अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रकरणात वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडण्यापासून बहुतेक घटनांमध्ये कॉंग्रेसची भूमिका निर्णायक असली तरी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा आपल्या बाजूला वळविण्यात संघ परिवार यशस्वी झाला. काही प्रमाणात संघ परिवाराला रोखण्यासाठी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांच्याकडे काही योजना होत्या. त्यांनी भाजपच्या कमंडलचा सामना करण्यासाठी मंडलचा मुद्दा पुढे केला. ७ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही.पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करत नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण जाहीर करत इतर मागासवर्गीय सदस्यांना २७ टक्के रोजगार राखीव करण्यात येतील असे जाहीर केले. या योजनेमुळे भाजपच्या वेगाला ब्रेक लावण्यास सिंग सरकार यशस्वी झाले परंतु भाजपला पूर्णपणे रोखण्यात ते अयशस्वी झाले.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी विवादित मशिदीचा ढाचा जमीनदोस्त करणे ही या प्रकरणातील सर्वात मोठी आणि निर्णायक कडी होती. या दरम्यान कार सेवकांनी अनेक पत्रकारांना मारहाण केली, त्यांचे टेप रेकॉर्डर आणि कॅमेरे हिसकावून घेतले आणि सुमारे चार तासांत प्रचंड मोठे बांधकाम भुईसपाट होईपर्यंत पत्रकारांना शिवीगाळ करत एका जागी बसण्यास भाग पाडले. या प्रकरणात देखील कॉंग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे निष्क्रियता तपासण्यासारखी आहे.
१९९३ मध्ये पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी वादग्रस्त जागेजवळील ६७ एकर जमीनचे संपादन केले. १९९३ मध्ये विध्वंसानंतर वादग्रस्त जागेचा संपूर्ण ताबा घेण्यात आला. जून २००९ मध्ये लिबरहान आयोगाने आपला अहवाल सादर करत लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंग आणि उमा भारती यांच्यासह ६८ संघ परिवाराच्या नेत्यांवर आरोप लावले.
३० सप्टेंबर, २०१० रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागेचे तीन भागात विभाजन करत दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन बहुमताने निर्णय सुनावला तेंव्हा देखील संपूर्ण देशभरात एकच देशव्यापी गोंधळ उडाला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०११ ला हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. जानेवारी २०१९ रोजी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या खटल्याची सुनावणी सुरू करत मध्यस्थी करण्याची भूमिका सुचविली. मध्यस्थी प्रयत्नांना अपयशी आल्यानंतर ६ ऑगस्ट २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दैनंदिन सुनावणी घेत आपल्या आश्वासनानुसार ४० व्या दिवशी दिलेल्या निकाल दिला. ५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत पाया भरणी होत असलेल्या भगवान श्रीराम मंदिराच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी एक ट्रस्ट तयार करण्यात आला आहे.
- दिलीप अवस्थी
