नवी दिल्ली - टाळेबंदीच्या काळात विविध ठिकाणी अडकलेल्या परप्रांतियांसाठी रेल्वेकडून श्रमिक विशेष रेल्वेची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. या श्रमिक विशेष रेल्वेसाठी भारतीय रेल्वे प्रशासनाने तब्बल 2 हजार 142 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यापैकी रेल्वेला विविध राज्यांकडून केवळ 429 कोटींचा परतावा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र व गुजरात राज्यातून सर्वाधिक परप्रांतिय संबंधित राज्यात पाठविण्यात आले आहेत. यासाठी गुजरात राज्याने तब्बल 102 कोटी रुपये मोजत 1 हजार 27 रेल्वेच्या माध्यमातून 15 लाख परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या मुळ राज्यात पाठवले आहे. तर महाराष्ट्र राज्याने 85 कोटी रुपये खर्ज करत 844 रेल्वेच्या माध्यमातून 12 लाख परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यात पाठवले आहे.
तमिळनाडू सरकारने 34 कोटी रुपये खर्चत 4 लाख परप्रांतीय मजुरांना 271 रेल्वेच्या माध्यमातून त्यांच्या मुळ राज्यात पाठविले आहे. तर उत्तर प्रदेशने श्रमिक विशेष रेल्वेसाठी 21 कोटी, बिहार 8 कोटी आणि पश्चिम बंगालने 64 लाख रुपये रेल्वेला दिले आहे.
रेल्वेने श्रमिक विशेष रेल्वेसाठी खर्च केलेल्यांपैकी केवळ 429 कोटी रुपयांचा परतावा विविध राज्याकडून मिळाला आहे. ही खर्च झालेल्या रक्कमेपैकी केवळ 15 टक्केच आहे, अशी माहिती रेल्वेचे प्रवक्ते डी.जे.नारायण यांनी दिली
9 जूनला शेवटची श्रमिक विशेष रेल्वे धावली. 9 जूनपर्यंत 4 हजार 615 श्रमिक विशेष रेल्वे धावल्या. यातून सुारे 63 लाख परप्रातीय मजुरांनी प्रवास केला.
