नवी दिल्ली - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षण मुद्यावरून भाजप सरकारवर निशाणा साधला. भाजप आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आहे. अनुसूचित जाती-जमातींनी प्रगती करावी अशी भाजपची इच्छा नाही. भाजप संविधानावर हल्ले करत आहेत, असाही आरोप राहुल गांधी केला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
भाजप आरक्षण नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, आम्ही कधीच असे होऊ देणार नाही. भाजपने आरक्षण संपवण्याचे कितीही स्वप्ने पाहिली तरी ती आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाहीत. आरक्षण संविधानाचा हिस्सा असून ते संपवले जाऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर दवाब निर्माण केला जात असून संविधानाचे प्रमुख भाग नष्ट केल्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे राहुल गांधी म्हणाले.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नसून पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हे मूलभूत हक्क नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश. एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. उत्तराखंडमधील राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी सरकारी सेवांमध्ये सर्व पदे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण न देता भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निकाल देत उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवल्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नसल्याचे म्हटले आहे.
'भाजप आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षणाच्या विरोधात'
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षण मुद्यावरून भाजप सरकारवर निशाणा साधला.
नवी दिल्ली - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षण मुद्यावरून भाजप सरकारवर निशाणा साधला. भाजप आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आहे. अनुसूचित जाती-जमातींनी प्रगती करावी अशी भाजपची इच्छा नाही. भाजप संविधानावर हल्ले करत आहेत, असाही आरोप राहुल गांधी केला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
भाजप आरक्षण नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, आम्ही कधीच असे होऊ देणार नाही. भाजपने आरक्षण संपवण्याचे कितीही स्वप्ने पाहिली तरी ती आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाहीत. आरक्षण संविधानाचा हिस्सा असून ते संपवले जाऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर दवाब निर्माण केला जात असून संविधानाचे प्रमुख भाग नष्ट केल्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे राहुल गांधी म्हणाले.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नसून पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हे मूलभूत हक्क नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश. एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. उत्तराखंडमधील राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी सरकारी सेवांमध्ये सर्व पदे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण न देता भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निकाल देत उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवल्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नसल्याचे म्हटले आहे.
'भाजप आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षणाच्या विरोधामध्ये'
नवी दिल्ली - काँग्रेस नेता राहुल गांधी यांनी अनुसूचित जाती-जमातींवरील आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजप सरकारवर निशाणा साधला. भाजप आणि आरएसएसची विचारधारा आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आहे. अनुसूचित जाती-जमातींनी प्रगती करावी अशी भाजपची इच्छा नाही. भाजप संविधानावर हल्ले करत आहे, असे राहुल गांधी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
भाजप आरक्षण नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, आम्ही कधीच असे होऊ देणार नाही. भाजपने आरक्षण मिटवण्याचे कितीही स्वप्ने पाहिली तरी ती आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाहीत. आरक्षण संविधानाचा हिस्सा असून ते संपवल्या जाऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर दवाब निर्माण केला जात असून संविधानाचे प्रमुख भाग नष्ट केल्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे राहुल गांधी म्हणाले.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नसून पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हे मूलभूत हक्क नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश. एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. उत्तराखंडमधील राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी सरकारी सेवांमध्ये सर्व पदे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण न देता भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर निकाल देत उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवल्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने आज सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नसल्याचे म्हटले आहे.
Conclusion:
