नवी दिल्ली - माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना ताब्यात घेणे (डिटेन्शन) हे असंवैधानिक आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. ३१ जुलै रोजी मुफ्ती यांच्या शिक्षेत ३ महिन्यांची वाढ करण्यात आली. यावर राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुफ्ती यांना ताब्यात घेणे घटनाविरोधी असून त्यांना लवकर सोडून देण्यात यावे, अशी मागणीही गांधी यांनी केली आहे. 'देशातील राजकीय नेत्यांना असंवैधानिकपणे अटक केल्यामुळे देशातील लोकशाही संपुष्टात येत आहे, असा आरोप राहुल यांनी केला.
-
India’s democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
It’s high time Mehbooba Mufti is released.
">India’s democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 2, 2020
It’s high time Mehbooba Mufti is released.India’s democracy is damaged when GOI illegally detains political leaders.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 2, 2020
It’s high time Mehbooba Mufti is released.
मुफ्ती यांच्यावर सार्वजनिक सुरक्षा कायदा(पीएसए)अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. ३ महिन्यांनी मुफ्ती यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली. तसेच पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोण यांनाही त्यांच्याच घरी नजर कैदैत ठेवण्यात आले आहे. मुफ्ती यांची असंवैधानिक वागणूक रोखण्यासाठी त्यांच्यावरील कारवाईत वाढ करण्यात आली आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
मेहबुबा यांना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानीच नजरकैदैत ठेवण्यात आले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मेहबुबा यांच्यासह फारूख आणि ओमर अब्दुल्ला यांना अटक झाली होती. कलम ३७० आणि ३५ अ हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने ही कारवाई केली. कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मिरची दोन विभिन्न केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी झाली. राहुल यांच्याप्रमाणेच काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनीही मुफ्ती यांच्या अटकेचा निषेध नोंदवला आहे. हा कायद्याचा अपमान असल्याची टीका चिदंबरम यांनी केली आहे.
