हैदराबाद - युनेस्कोच्या म्हणण्यानुसार १५ किंवा त्याहून जास्त वयाच्या व्यक्तींकडे दरम्यानचे किंवा त्याहून जास्त शैक्षणिक पात्रता असेल तर त्यांना कुशल कामगार संबोधले जाते. या व्याख्येनुसार जपान, बेलारूस, यूएसए, लिथुआनिया आणि रशिया हे उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्डचा आनंद घेतात कारण त्यांच्या लोकसंख्येपैकी ९५ टक्के लोक कुशल कामगार आहेत. २७ लाख लोकसंख्या असलेल्या लिथुआनियापासून ते ३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेपर्यंत हे सर्व प्रगत देश कौशल्य विकासाला मानवी विकासच मानतात.
भारतात पाच व्यक्तींमागे १ कुशल कामगार आहे आणि भारताच्या दुर्दैवाची मूळे यातच आहेत. केलेल्या अनेक अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की आमचे तरुण रोजगाराच्या आघाडीवर पिछाडीवर आहेत. यात असेही दिसून आले आहे की लोकसंख्येमध्ये कुशल कामगारांची टक्केवारी नाममात्र आहे.
लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने कोणत्याही प्रकारे भारताशी तुलना करता न येणारे अनेक देश रोजगार मिळू शकणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येच्या बाबतीत आपल्या देशापेक्षा खूपच पुढे आहेत. आपली धोरणे आणि नियोजन यात तत्काळ दुरुस्ती करण्याची नितांत गरज आहे, हेच यामुळे अधोरेखित होते.
आपली ९७ टक्के मुले प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतात. पण फक्त ७० टक्के शाळेच्या मध्यापर्यंत पोचतात. आणि २६ टक्के उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. यावरून हेच स्पष्ट दिसते की, आमच्या तरुण पिढ्या कौशल्य विकास, योग्य शिक्षण आणि उदरनिर्वाहापासून वंचित राहिल्या आहेत.
यूएनडीपीने सांगितले आहे की, त्यात चीनशी संबंधित डेटा नाही. तरीही काही काळापूर्वी अशी बातमी आली होती की चीनमधल्या सीनियर माध्यमिक शाळा पूर्ण केलेल्या जवळ जवळ निम्म्या तरुणांची व्यावसायिक म्हणून भरभराट होत आहे. लोकसंख्येतच भारताचा चीननंतर नंबर लागतो. चीनची लोकसंख्या १३८ कोटी आहे. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या ६२ टक्के लोकसंख्या १५ ते ५९ वयोगटातली आहे.
सध्या देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक नागरिक २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. पण तरुणांमधल्या तरुण उर्जेचा उपयोग करून घेता न येणे हेच भारताची प्रगती न होण्यामागचे कारण आहे. अनेक संस्थांच्या व्यवस्थापनांनी निषेध व्यक्त केला आहे की त्यांना रोजगाराची कौशल्ये असलेले कामगार पुरेसे मिळत नाहीत. तर दुसरीकडे पदव्युत्तर उमेदवार अगदी सामान्य नोकरीसाठी रांगेत उभे असताना आम्ही पाहतो.
एनडीएच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत ४० कोटी लोकांना कुशल कामगारांचा म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ‘स्किल इंडिया’ प्रकल्प सुरू केला होता. पण ते लक्ष्य अजून खूपच दूर आहे. आंध्र प्रदेश , तेलंगणा , ओडिशा आणि तामिळनाडू राज्यांच्या तुलनेत ‘स्किल इंडिया’ प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि सिक्किम या राज्यात अत्यल्प आहे.
कोविड या साथीच्या रोगामुळे कोट्यवधी लोक दारिद्र्य रेषेखाली गेले. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) नमूद केले आहे की, ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण ९ टक्के तर शहरी भागात ते ११ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. तज्ज्ञांनी सावधानतेचा इशारा दिला आहे की, करोडो नोकऱ्यांसाठी नव्या कौशल्याची गरज लागणार आहे आणि २०२५ पर्यंत नोकरीचे स्वरूप ओळखण्यापलीकडे बदलले जाईल. २०३० पर्यंत जगाच्या पाठीवर उदयास येणाऱ्या ८० कोटी बेरोजगारांपैकी जास्तीत जास्त भारतीय असतील.
कौशल्य विकास आणि नोकरीच्या संधींशी सुधारणांसह जोडले जाण्यावर विशेष भर दिल्यास भारताला या दुष्ट चक्रातून बाहेर पडायला मदत होईल.
