खासगीकरणाला पुन्हा सुरुवात करण्याच्या उद्देशाने आणि केंद्र सरकारच्या करबाह्य महसुली उत्पन्नाला टेकू देण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीइए) पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., टेहरी औष्णिक ऊर्जा विकास महामंडळ (टीएचडीसीआयएल) आणि ईशान्य विद्युत ऊर्जा महामंडळ (एनईईपीसीओ) या त्या पाच कंपन्या आहेत.
डावपेचात्मक निर्गुंतवणुकीत स्वामित्व हक्कात बदल आणि व्यवस्थापन नियंत्रणाचे हस्तांतरण अनुस्यूत आहे. मात्र, सर्व पाचही सीपीएसईच्या खासगीकरणास मंजुरी देण्यात आलेली नाही. टीएचडीसीआयएल आणि नीपको यांमधील सरकारचा भांडवली हिस्सा एनटीपीसी अधिग्रहित करणार असून, जी स्वतः एक सीपीएसई आहे आणि म्हणून, या दोन कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातच राहतील. परंतु, इतर तीन कंपन्यांचे स्वामित्व खासगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले जाईल, मात्र ते बोली प्रक्रियेतील परिणामावर अवलंबून असेल. सरकारी मालकीच्या तेल शुद्धीकरण कंपनी बीपीसीएलमधील आपला सर्व ५३.३ टक्के भांडवली वाटा सरकार विकून टाकणार असून व्यवस्थापन नियंत्रणही नव्या मालकाकडे देणार आहे. परिणाम म्हणजे, बीपीसीएलच्या खासगीकरणास मंजुरी मिळाली आहे.
सध्याच्या घडीला, बीपीसीएलने दुसरी एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी नुमालीगढ रिफायनरी लि. (एनआरएल) मध्ये आपली ६१.६५ टक्के भांडवली गुंतवणूक केली आहे. मात्र, एनआरएल प्रस्तावित खासगीकरण योजनेचा भाग नसेल. बीपीसीएलचे समभाग आणि एनआरएलचे व्यवस्थापन नियंत्रण तेल आणि वायु क्षेत्रात काम करणाऱ्या दुसऱ्या एखाद्या कंपनीकडे हस्तांतरित केले जाईल. सरकारचा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील संपूर्ण ६३.७ टक्के वाटा विकून टाकण्यास सीसीइएने मंजुरी दिली. सरकारकडे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील ५४.८ टक्के भांडवली हिस्सा आहे. ज्यापैकी, सीसीइएने ३०.८ टक्के हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली आहे. बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सूचीबद्ध कंपन्या आहेत. बुधवारी (२० नोव्हेंबर २०१९) शेअर बाजार बंद झाला तेव्हा त्यांच्या समभाग मूल्यानुसार, निर्गुंतवणुकीकरता मंजूर करण्यात आलेल्या सरकारी वाट्याची किंमत अनुक्रमे ६२,८९२ कोटी, २०१९ कोटी आणि ५,७२२ कोटी रुपये होती.
समभाग मूल्यांच्या आधारे एकत्रित उत्पन्न ७०,८६६ कोटी रुपये अनुमानित आहे. अर्थ मंत्रालय आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत चालू आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीतून १७,३६४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवले आहे. टीएचडीसीआयएल आणि नीपको या कंपन्या सूचीबद्ध नाहीत. पण सरकारी वाटा विकून जे उत्पन्न एनटीपीसीला मिळेल, त्यामुळे सरकारने चालू वित्तीय वर्षात एकूण निर्गुंतवणुकीतून १,०५,००० कोटी रुपयाचे लक्ष्य साध्य होण्याची शक्यता आहे, केवळ, खासगीकरण केल्या जाणाऱ्या सीपीएसईचचे डावपेचात्मक स्वामित्व आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हाती घेण्यासाठी बोली लावण्यास खासगी क्षेत्र किती आक्रमकपणे पुढे येते, हेच पहावे लागेल.
कॉर्पोरेट क्षेत्राची एकूण भांडवली स्थिती आणि सध्याची सुरू असलेली मंदी लक्षात घेऊन, बोलीदार कंपन्या अधिग्रहणाला वित्तपुरवठा स्वतःचे स्त्रोत आणि अतिरिक्त निधीतून करतील का, हेही पहावे लागेल, की ते बँका, कॉर्पोरेट रोखे किंवा बाह्य व्यावसायिक उसनवारी करतात? जर खासगी क्षेत्राने तीव्र स्वारस्य दाखवले नाही, तर, सरकार आणखी पुढे जाऊन, आणखी सीपीएसई खासगीकरणासाठी प्रस्तावित न करता, निर्गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळवण्यासाठी वेगळा मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडे असलेले शेअर्स सरकार शेअर बाजारात विक्रीसाठी आणेल. यासाठी, सीसीईएने निवडक सीपीएसईमधील सरकारी स्वामित्व ५१ टक्क्याच्या खाली आणणे, एकेका कंपनीनुसार, शक्य करून तरीही व्यवस्थापन नियंत्रण त्यांच्याकडेच राहील, यास तत्वतः मंजुरी दिली आहे. यामुळे सरकारला परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि देशांतर्गत घाऊक गुंतवणूकदार यांच्याकडून निर्गुंतवणुकीद्वारे उत्पन्न उभे करण्यास मदत होईल.
परिणामी, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. या तीन कंपन्यांच्या प्रकरणात खासगीकरणासाठी खासगी क्षेत्राची भूक किती आहे, याची परीक्षा करण्याचा सरकारने प्रस्ताव मांडला आणि त्याचवेळी, शेअर बाजारात शेअर्स विकण्याच्या माध्यमातून आपली मालकी लक्षणीय प्रमाणात घटवून पण व्यवस्थापन नियंत्रण आपल्या हाती ठेवण्याची पर्यायी योजनासुद्धा सरकारने आखली आहे.
(हा लेख पूजा मेहरा यांनी लिहिला आहे. त्या दिल्ली स्थित पत्रकार असून 'द लॉस्ट डिकेड (२००८-१८) हाऊ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी डिव्हॉल्व्हड विदाऊट अ स्टोरी' या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.)
हेही वाचा : आर्थिक मंदीवर निर्गुंतवणूक हा काही उपाय नाही - ममता बॅनर्जी
