नवी दिल्ली - अमेरिकेकडून भारताला दिल्या जाणारा जीएसपी दर्जा (प्राधान्यीकृत सामान्य प्रणाली) काढून घेण्यात आला आहे. यासंबंधी घेतलेला निर्णय आता परत माघारी घेतला जाणार नसल्याचेही अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. येत्या ५ जून पासून हा निर्णय लागू होईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ४ मार्चला भारताला जीएसपी प्रणालीतून बाहेर करण्यासंबंधी घोषणा केली होती. यासाठी भाराताला ६० दिवसांचा अंतरिम कालावधी देण्यात आला होता. जो ३ मे रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे अमेरिका केव्हाही ही या प्रणालीतून भारताला बाहेर केल्याची सूचना पाठवू शकते.
काय आहे जीएसपी प्रणाली?
अमेरिकेद्वारे काही देशांना व्यापारात दिल्या जाणाऱ्या प्राधान्यकरणासंबंधी ही सर्वात जुनी आणि मोठी प्रणाली आहे. या प्रणालीत समावेश केल्यानंतर संबंधीत देशाला ठरावीक वस्तू अमेरिकेतून विनाशुल्क आयात निर्यात करता येऊ शकतात. भारत २०१७ या वर्षात जीएसपी अंतर्गत सर्वाधीक लाभ मिळवणारा देश ठरला होता. २०१७ या एका वर्षात भारताने अमेरिकेला ५.७ अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती.
काय आहे अमेरिकेची भूमिका -
हा निर्णय घेण्याची अमेरिकेने काही कारणे सांगितली आहे. भारत अमेरिकेला या प्रणालीअंतर्गत विनाशुल्क वस्तूंची निर्यात करतो. मात्र, अमेरिकेला भारतात वस्तूंची निर्यात करण्यासाठी निर्यातशुल्क भरावे लागते. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याने भारतासोबत यासंबधी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, सध्यातरी भारताला जीएसपी प्रणालीतून बाहेर करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे आहेत जीएसपीचे निकष-
जीएसपी कार्यक्रमाची सवलत देण्यासाठी अमेरिकेने काही निकष तयार केले आहेत. त्यामध्ये बालमजुराविरोधात लढा, आंतरराष्ट्रीय कामगार अधिकारांची अंमलबजावणी, बोद्धिक संपदा हक्क कायद्याची प्रभावी व योग्य अंमलबजावणी तसेच अमेरिकेला योग्य आणि समान प्रमाणात बाजारपेठे उपलब्ध करुन देणे असे निकष आहेत.
जीएसपी काढून घेण्याच्या निर्णयाने अमेरिकेलाही बसणार फटका-
ट्रम्प यांच्या निर्णयाने अमेरिकेच्या व्यवसायावर ३०० मिलियन डॉलरचा प्रतिवर्षी परिणाम होणार आहे. याबाबतची कबुली कॉअॅलिशन फॉर जीएसपीचे कार्यकारी अधिकारी डॅन अँथोनी यांनी दिली. ते म्हणाले, जीएसपीचे फायदे नसतील तर अमेरिकेच्या लघू व्यवसायांवर नवा कर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यातून नोकऱ्या गमविणे, गुंतवणूक रद्द होणे आणि ग्राहकांचा खर्च वाढणे अशा समस्या तयार होणार आहेत. अमेरिकन कंपन्यांचे पैसे इतरांहून सर्वात अधिक जीएसपीचे लाभार्थी देश वाचवितात, असेही ते म्हणाले.
भारत अमेरिकेच्या या भूमिकेवर काय निर्णय घेतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मोदींच्या नवीन सरकारमध्ये परराष्ट्र खात्यात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहे. माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांची परराष्ट्रमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासमोर अमेरिकेच्या सध्याच्या काळातील काही अडमुठ्या धोरणांचा सामना करण्याचे आव्हान राहिल.
