नवी दिल्ली - क्षेपणास्त्रांसाठी भारताने सध्या इतर देशांमधून येणाऱ्या आयातीवर अवलंबून न राहता, स्वबळावर निर्मिती करण्यावर भर द्यायला हवी. यामधून मेक इन इंडिया योजनेलाही चालना देता येईल, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. सशस्त्र दलांच्या अल्प आणि दीर्घकालीन गरजा भागविणार्‍या भारतातील एक मजबूत आणि स्वावलंबी संरक्षण उद्योग सुनिश्चित करण्यासाठी संभाव्य सुधारणेबाबत विचारविनिमय करण्यासंदर्भात आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये ते बोलत होते.
या बैठकीला देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि इतर मंत्री उपस्थित होते. यामध्ये पंतप्रधानांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासंदर्भात करता येणाऱ्या उपाययोजनांसंदर्भातही चर्चा केली.
या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेत आयुध कारखान्यांच्या कामकाजात सुधारणा, खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे, संसाधनांचे लक्ष केंद्रित करणे आणि संशोधन आणि विकासास प्रोत्साहित करणे या विषयांचा समावेश होता. यासोबतच, गंभीर संरक्षण तंत्रज्ञानामधील गुंतवणूकीचे आकर्षण आणि निर्यातीला चालना देण्याबाबतही चर्चा झाली.
पंतप्रधानांनी संरक्षण व एरोस्पेस क्षेत्रातील डिझाइनपासून ते उत्पादनापर्यंतच्या जगातील अव्वल देशांमध्ये भारताला स्थान देण्यावर भर दिला. स्वावलंबन आणि निर्यातीच्या दोन उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागाने पंतप्रधानांनी यावर जोर दिला. संरक्षण क्षेत्रात देशी-विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रस्तावित सुधारणांचा आढावा त्यांनी घेतला.
संरक्षण खरेदी प्रक्रिया, ऑफसेट धोरणे, स्पेर्सचे स्वदेशीकरण, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, जागतिक निर्मितीचे उपकरण उत्पादकांना भारतात उत्पादन सुविधा स्थापित करण्यासाठी आकर्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळींमध्ये आपली उपस्थिती वाढविणे यासंबंधीचे मुद्दे विचारात घेतले. संरक्षण उत्पादनात भारत जागतिक नेत्या म्हणून उदयास येण्यासाठी, दर्जेदार आणि अत्याधुनिक उपकरणे, यंत्रणा आणि प्लॅटफॉर्मच्या निर्यातीवरही भर देण्यात आला.
पंतप्रधान मोदींनी निर्देश दिले की, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे आणि संरक्षण उपकरणे डिझाइन करण्यासाठी, विकसनशील व उत्पादनासाठी देशांतर्गत क्षमता वाढविण्यासाठी 'मेक इन इंडिया'मार्फत पुढाकार घ्यावा. जागतिक संरक्षण उत्पादन मूल्य साखळीत उद्योगाच्या सहभागासह संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि संशोधन व विकासास उत्तेजन देणारे वातावरण आणि नवनिर्मितीला बक्षिसे देणारे वातावरण निर्माण करण्याच्या पुढाकारांवर त्यांनी भर दिला.
हेही वाचा : तेलंगाणात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत अचानक वाढ; कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या १ हजार ३८
