नवी दिल्ली - न्यायालयांद्वारे निर्दोष सुटलेल्या किंवा चुकीच्या खटल्यांमुळे कारागृहात विनाकारण राहावे लागलेल्या लोकांच्या भरपाई व पुनर्वसनासाठी कायदे बनवावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, असे याचिकेतून सांगण्यात आले आहे.
पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्यांना नुकसान भरपाईपोटी आणि पुनर्वसनासाठी सरकारकडून आवश्यक ती भरपाई देण्यासाठी एक योजना तयार करावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यश गिरी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून याविषयी भारतीय संघराज्य, कायदा व न्याय मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय यांना याबाबत निर्देश मिळावेत, यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली आहे.
अनेक वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर आरोपी निर्दोष सुटला तरी तो नैसर्गिकरित्या व्यवस्थेचा बळी ठरतो. समाजात त्याची हेटाळणी होते. शिक्षा भोगलेल्या निर्दोष व्यक्तीला भरपाई आणि पुनर्वसन दिले पाहिजे. चुकीच्या खटल्यांमुळे व्यक्तीच्या आयुष्यातील बरीच मौल्यवान वर्षे वाया जातात. त्याशिवाय स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची हमी देणार्‍या राज्यघटनेतील कलम 21 चे यातून उल्लंघन होते. काही जणांना तुरुंगात अनेक वर्षे घालवल्यानंतर ते दोषी नसल्याचे सांगून नंतर निर्दोष सोडले जाते. मात्र, त्यांचा स्वाभिमान गमावला जातो, समाजात आदर नाहीसा होतो. यासाठी त्यांना भरपाई देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
