नवी दिल्ली - मनी लाँड्रीग आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरवणाऱ्या पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरारवर मार खाल्ला आहे. दहशतवाद बंद करा अन्यथा कारवाईला तयार रहा, असे एफएटीएफने पाकिस्तानला बजावले आहे. यासाठी एफएटीएफने पाकिस्तानला फेब्रुवारी २०२० पर्यंतची मुदत दिली आहे.
-
FATF (Financial Action Task Force) President Xiangmin Liu: Pakistan needs to do more and faster. If by February 2020, Pakistan doesn't make significant progress, it will be put in the 'Black List.' https://t.co/4WVPs6hGFw
— ANI (@ANI) October 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">FATF (Financial Action Task Force) President Xiangmin Liu: Pakistan needs to do more and faster. If by February 2020, Pakistan doesn't make significant progress, it will be put in the 'Black List.' https://t.co/4WVPs6hGFw
— ANI (@ANI) October 18, 2019FATF (Financial Action Task Force) President Xiangmin Liu: Pakistan needs to do more and faster. If by February 2020, Pakistan doesn't make significant progress, it will be put in the 'Black List.' https://t.co/4WVPs6hGFw
— ANI (@ANI) October 18, 2019
मागील काही दिवसांपासून पाकिस्तान एफटीएफ पाकिस्तानवर नजर ठेवून आहे. मनी लाँड्रीग आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरवल्याच्या आर्थिक व्यवहारांमुळे पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवण्यात आले आहे. जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे यादीमध्ये ठेवण्यात आले होते. मात्र, समाधानकारक उपाययोजना न केल्यामुळे आता पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पाकिस्तान ग्रे यादीतच राहणार आहे.
एफएटीफचे अध्यक्षपद चीनकडे असून चीन पाकिस्तानचा मित्र देश आहे. चीन, मलेशिया आणि टर्की देशांनी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना होणारा पैशाचा पुरवठा रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची प्रशंसा केली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय समुहापुढे पाकिस्तानला पुन्हा मान खाली घालावी लागली आहे.
काय आहे एफएटीएफ?
पॅरिसमध्ये असलेले एफएटीएफ ही आंतरराष्ट्रीय संघटना जगभरातील देशांच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवून असते. एफएटीएफ ही एक आंतर-सरकारी संस्था आहे. १९८९ मध्ये या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली होती. कोणत्याही देशाचे एफएटीएफच्या करड्या किंवा काळ्या यादीत नाव गेल्यास त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. बेकायदेशीर आर्थिक मदत रोखण्यासाठी नियम बनवणे हे या संस्थेचे काम आहे.
