नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने एआयएडीएमकेच्या निलंबित खासदार शशिकला पुष्प यांची कथित अपमानजनक छायाचित्रे काढून टाकण्याचे निर्देश फेसबुक, गुगल आणि यूट्यूबला दिले आहेत. एकल खंडपीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती तलवंत सिंह यांच्या पीठाने हा आदेश दिला.
एकल खंडपीठाने फेटाळून लावली होती याचिका
2 जूनला न्यायमूर्ती राजीव सहाय अ‌‍ॅण्ड लॉच्या एकल खंडपीठाने शशिकला यांची ही याचिका फेटाळून लावली होती. या पीठाने शशिकला यांनाच फेसबुक और गुगलला प्रत्येकी दोन लाख रुपये दंड म्हणून भरण्याचे आदेशही दिले होते. या निर्णयाविरोधात शशिकला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कोणत्याही पुराव्याशिवाय अपमानजनक छायाचित्रे टाकल्याचा आरोप
आपल्यासंबंधीची छायाचित्रे कोणत्याही पुराव्याशिवाय सोशल मीडियावर टाकल्याचा आरोप शशिकला यांनी याचिकेत केला होता. तसेच, शशिकला यांनी खासदारकीचा राजीनामा न दिल्यास अशा प्रकारची अपमानजनक छायाचित्रे सोशल मीडियावर टाकून बदनामी करण्याची धमकी त्यांना मिळाली होती, असे शशिकला यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
2016 मधील प्रकरण
शशिकला पुष्प यांना 2016 मध्ये एआयएडीएमकेमधून निलंबित केले होते. त्यांना एका नेत्याने थप्पडही मारली होती. तसेच, त्यांना जिवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या होत्या. शशिकला यांच्याविरोधात खोटे खटले दाखल करण्यात आले होते, असे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकला यांच्या अटकेला स्थगिती देत त्यांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते.
