नवी दिल्ली - देशातील कोरोनाची स्थिती अजूनही निवळलेली नाही. अशा परिस्थितीत JEE आणि NEET च्या परीक्षा घेण्यावरून सरकार आणि विरोधकांत मतभेद निर्माण झाले आहेत. पुढील महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये दोन्ही परीक्षा घेण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (बुधवार) सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांमधील मुख्यमंत्र्यांची ऑनलाईन बैठक बोलावली होती. केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा प्रश्न निष्काळजीपणे हाताळत आहे, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे?
उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत बोलताना म्हटले, की अमेरिकेने जेव्हा शाळा सुरू केल्या, तेव्हा ९७ हजार विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली होती. जर आपल्याकडे अशी परिस्थिती उद्भवली तर आपण काय करणार? असा सवाल त्यांनी सोनिया गांधी यांना केला. शाळा सुरू झाल्यावर निर्माण होणाऱ्या धोक्यावर त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.
'माझी सर्व राज्य सरकारांना विनंती आहे. आपण सर्वजण मिळून सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. जोपर्यंत परीक्षा घेण्यासाठी परिस्थिती योग्य होत नाही, तोपर्यंत परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करू', असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. मी या प्रश्नी पंतप्रधान मोदींना खुप वेळा पत्र लिहले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांनी विनंती करून परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करावी, असे मी पत्रात म्हटले होते, असे त्या म्हणाल्या. तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधी विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्र्यांनी आधी पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींकडे जावे, असे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले.
जेईई आणि नीटची परीक्षा पुढे ढकलण्यासंबंधीची याचिका मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सप्टेंबर महिन्यात या दोन्ही परीक्षा नियोजित आहेत. 'जीवन कधीही थांबू शकत नाही. तसेच मुलांचे करिअर आपण धोक्यात घालू शकत नाही', असे मत न्यायालयाने मांडले. पुढील महिन्यात नियोजनाप्रमाणे परीक्षा होतील, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल म्हणाले.
कोरोनाची परिस्थिती आणखी गंभीर होत चालली आहे. आपण आत्तापर्यंत सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. राज्याची तिजोरी रिकामी आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीची नुकसान भरपाईही दिली नाही. आपण एकत्रिपणे पंतप्रधानांना सामोरे गेले पाहिजे, असे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले.
