नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, डिजीटल मीडियातील चित्रपट, मालिका आणि बातम्या या सर्वांवर आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची नजर राहणार आहे. शासनाने याबाबत ९ नोव्हेंबरला एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
यासाठी १९६१साली लागू करण्यात आलेल्या 'व्यवसायाचे वाटप नियमां'मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कायद्यातील या सुधारणांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. या कायद्यामुळे आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय डिजीटल मीडियातील बातम्यांवर नजर ठेऊ शकणार आहे. तसेच अमेझॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स अशा प्रकारच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणारे चित्रपट, वेब सीरीज अशा सर्व गोष्टींवर अंकुश ठेऊ शकणार आहे.
देशात सध्या प्रिंट मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी 'प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडिया', तसेच वृत्तवाहिन्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन' अशा संस्था आहेत. तसेच, सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डही आहे. मात्र, ओटीटीवर लक्ष ठेवणारी अशी कोणतीही संस्था नाही. त्यामुळे, गेल्या महिन्यातच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येत असलेल्या कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : ओडिशाच्या कालाहांडीतील 'पॅड वुमेन'
