कोरापुट (ओडिशा) - राज्यातील एक मागासवर्गीय जिल्हा अशी या जिल्ह्याची ओळख आहे. हा जिल्हा टेकड्या आणि जंगलाने वेढलेला आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज वास्तव्यास आहे. जिल्ह्यातील लोक प्रत्येक दिवशी जगण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करत आहेत. इथल्या या आदिवासी समाजातील लोक आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहेत.
याठिकाणी मोबाईल फोन म्हणजे लोकांसाठी एक स्वप्नच आहे. मग अशा परिस्थितीत त्यांची मुले मोबाइल फोनच्या साहाय्याने कसा अभ्यास करतील? त्यांच्याजवळ स्मार्टफोनही नाही. मग त्यांना सरकारकडून आलेला संदेश कसा माहित होईल? त्यांच्यापर्यंत तो कसा पोहोचेल? अभ्यासासाठी येथील मुले व्हॉट्सअ‌ॅपची मदत कशी घेतील. याच वातावरणात राज्य शिक्षण विभागाने व्हॉट्सअ‌ॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संपर्क या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल नसल्याने ते ऑनलाइन शिक्षण उपक्रमापासून वंचितच राहिले आहेत. त्यांच्यापर्यंत सरकारचा संदेश कसा पोहोचणार? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. तर सुनी कीसरानी या विद्यार्थिनीला पाठ्यपुस्तके देण्यात आली आहेत. मात्र, तिच्याकडे फोन नाही. यामुळे सरकारचा कोणताही संदेश तिच्यापर्यंत पोहोचला नाही. शिक्षकाच्या अनुपस्थितीमध्ये ही पाठ्यपुस्तकेही तिच्यासाठी नवीन आहेत.
काय म्हणाली सुनी?
माझ्याकडे मोबाईल नसल्यामुळे मला पुस्तक वाचता आले नाही. मला पुस्तके समजून घेणेही शक्य झाले नाही. जर कोणी मला मदत करेल तर मी ते शिकू शकेन. आणखी एक विद्यार्थी हितेश बाग म्हणाला, की आमच्याकडे स्मार्टफोन नाही. माझ्या वडिलांकडे एक छोटा मोबाईल आहे. तो मोबाईल ते कामावर घेऊन जातात. यामुळे मला या छोट्या मोबाईलसोबत अभ्यास करणे शक्य नाही.
येथील एक आशा स्वयंसेविका अखिरानी यांच्याकडे एक अँन्ड्रॉईड फोन आहे. मात्र, व्यस्ततेमुळे त्या त्यांच्या मुलांसाठी वेळ घालवू शकत नाही आहे. ही परिस्थिती कोरापुट येथील सरकारी शाळेची आहे.
अखिरानी म्हणाल्या, प्रत्येकाला मोबाईल कसा हाताळावा, हे माहित नाही आणि सर्वांकडे मोबाईलच नाही. त्यातील अनेक जण अशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडे स्मार्टफोनच नसल्यामुळे ते व्हॉट्सअ‌ॅपच्या माध्यमातून कसे शिक्षण घेऊ शकतात? याबरोबरच नेटवर्क हीदेखील येथील एक महत्त्वाची समस्या आहे. याभागात अनेक वेळा तर वीजही उपलब्ध नसते, असेही त्यांनी सांगितले, तर मदन कीसरानी या पालकानेही याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, व्हॉट्सअ‌ॅपच्या माध्यमातून गावात शिक्षण, हे हास्यास्पद आहे. मला आश्चर्च होत आहे, की सरकारला ही कल्पना कशी सुचली. तर आम्हाला स्मार्टफोनचा वापर कसा करावा, हे माहित नाही. आमच्याकडे छोटासा फोन आहे. स्मार्टफोन नाही. तो आमच्यासोबत असतो. आमची मुले घरी असतात. अशा परिस्थितीत आमची मुले व्हॉट्सअ‌ॅपच्या माध्यमातून अभ्यास करू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया मंगलदान बाग या पालकाने मांडली.
आपण आता डिजीटल युगात पाऊल ठेवले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जात आहे. विद्यार्थी लॉकडाऊनच्या या कालावधीत ऑनलाइनच्या माध्यमातून अभ्यास करत आहेत. मात्र, या प्रणालीच्या वास्तविक परिस्थितीबद्दल कोणीही दखल घेतलेली नाही. कोरापुटसारख्या मागासवर्गीय जिल्ह्यात सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन अभ्यासाची सुविधा वाढवणे व्यावसायिकदृष्ट्या अशक्य आहे. विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्टफोन्सची तीव्र कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत ते व्हॉट्सअ‌ॅपच्या माध्यमातून कसे अभ्यास करतील? तर दुसरीकडे जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हे कबूल केले की, फक्त 60 ते 70 टक्के विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. व्हॉट्सअ‌ॅपच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षण देण्याचा सरकारचा कार्यक्रम मृगजळ ठरला आहे, हे कबूल करणे मुळीच वेगळे ठरणार नाही.
याबाबत जिल्हा शिक्षणाधिकारी रामचंद्र नाहक म्हणाले, की आम्ही शाळांच्या संबंधित मुख्याध्यापकांकडून नावनोंदणीच्या स्थानाची नोंद घेतली आहे. आम्ही ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांनाही वेगळे केले आहे. त्यात आम्हाला शहरी आणि ग्रामीण भागातील 30:70 असे गुणोत्तर आढळले. तसेच आम्हाला आशा आहे की 60 ते 70 टक्के विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.
ऑनलाइन वर्ग ही गोष्टी ऐकणे खूपच आधुनिक आहे. मात्र, वास्तव काही वेगळेच आहे. खुर्दासारख्या विकसित जिल्ह्यात ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रयोग यशस्वी झाला. यानंतर हा कार्यक्रम कोरापुटपर्यंत वाढवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांमधील फरक सरकार विसरले आहे, असे यावरून दिसत आहे. यामुळे ओडिशाच्या आदिवासी भाग कोरापुटसाठी ऑनलाइन शिक्षण हे दुरचे स्वप्न बनल्याचे चित्र आहे.
