नवी दिल्ली- नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा 2017 चा निर्णय ग्राहय धरत मुस्लिम महिला विधयेक 2019 संसदेत मांडले आणि मंजूर केले. 1 ऑगस्ट 2019 पासून तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा अस्तित्वात आला.
या कायद्यानुसार तिहेरी तलाक म्हणजे तलाक-उल-बिद्दत किंवा कोणत्याही प्रकारे दिलेला तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला.जो कोणी मुस्लिम नवरा त्याच्या पत्नीला तलाक देईल त्याला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते आणि या तीन वर्षाच्या काळात पतीने पत्नीला भत्ता द्यावा लागेल, अशी तरतूद कायद्यात आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार अंदाजे भारतात मुस्लिम महिलांची लोकसंख्या 8 टक्के आहे.
तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवणारे मुस्लिम महिला विधेयक 2019 पर्यंतचा संक्षिप्त कालक्रम
16 ऑक्टोबर 2015
मुस्लिम महिलांना घटस्फोटाच्या प्रकरणात लैंगिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो का ते तपासण्यासाठी न्यायपीठ स्थापन करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खडपीठाने मुख्य न्यायाधीशांना सांगितले.
फेब्रुवारी 2016
शायरा बानो यांनी फेब्रुवारी 2016 सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.त्यामध्ये बानो यांनी त्या उत्तराखंडमधील तिच्या आई-वडिलांच्या घरी वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी गेली असताना त्यांच्या पतीने तलाक दिला. याबाबतचे पत्र तिच्या पतीने दिले होते. अलाहाबाद शहरात राहणाऱ्या पतिकडे जाण्याचा बानो यांनी पंधरा वर्षे प्रयत्न केला. पण त्यात यश आले नाही. मुलांना सुद्धा भेटण्याची परवानगी दिली नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.
शायरा बानो यांनी याचिकेत तिहेरी तलाक या प्रथेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली.
5 फेब्रुवारी 2016 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना 'तिहेरी तलाक', 'निकाह हलाला' यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मदत करण्यास सांगितले
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला 'महिला आणि कायदा: विवाह, घटस्फोट, वारसा यासंबंधित कायद्यांवर लक्ष केंद्रित करून कौटुंबिक कायद्यांचे मूल्यांकन' या विषयावर उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) यासह विविध संघटनांची सु मोटो निर्णय घेत संबंधित पक्ष म्हणून समावेश केला.
29 जून 2016
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक मुद्दा संविधानाच्या कक्षेत बसतो का याची तपासणी करण्याचे जाहीर केले
7 ऑक्टोबर 2016
केंद्र सरकारने स्त्री-पुरुष समानता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे सांगितले
16 फेब्रुवारी 2017
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक या मुद्द्यावर ती पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाची स्थापना केली.
मार्च 2017 मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिहेरी तलाक हा मुद्दा अन्याय कक्षेच्या बाहेर येतो असे सांगितले
17 मार्च 2017
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक या मुद्द्याच्या संविधानिक वैधते बद्दलचा निर्णय राखून ठेवला.
22 ऑगस्ट 2017
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयात कायदा करण्यास सांगितले.
डिसेंबर 2017 मध्ये लोकसभेने मुस्लिम महिला विधेयक मंजूर केले.
9 ऑगस्ट 2018
केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक विधेयकातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली.
10 ऑगस्ट 2018
राज्यसभेमध्ये हे बिल सादर करण्यात आले पुढील सत्रासाठी हे बिल राखून ठेवण्यात आले
19 सप्टेंबर 2018
तिहेरी तलाक शिक्षा करण्यायोग्य गुन्हा असल्याचा अध्यादेश काढला
2019 च्या पावसाळी अधिवेशनाचा अभिभाषणात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्याची आवाहने केले.
20 जून 2019
मुस्लिम महिला विधेयक 2019 राज्यसभेत सादर करण्यात आले.21 जूनला हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले.
25 जुलै 2019 या दिवशी लोकसभेने तर 30 जुलै रोजी राज्यसभेने मुस्लिम महिला विधेयक मंजूर केल्याने तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरविण्यात आले.
मुस्लिम महिला विधेयकाची अंमलबजावणी 1 ऑगस्ट 2019 पासून सुरू करण्यात आली.
मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदा अस्तित्वात आल्यापासून तिहेरी तलाकच्या घटनांमध्ये ८२ टक्के घट झाली असल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली.
या देशात आहे तिहेरी तलाक वर बंदी
इजिप्त, इराण,पाकिस्तान, ट्युनिशिया, बांग्लादेश, अल्जेरिया, इराक, इंडोनेशिया आणि कुवैत या सह इतर देशांमध्ये तिहेरी तलाक अवैध आहे.
