जयपूर - राजस्थानमध्ये मागील काही दिवसांपासून सत्ता नाट्य सुरु आहे. काँग्रेस नेते सचिन पायलट आणि समर्थक आमदारांनी बंडखोरी केल्यापासून गेहलोत सरकार धोक्यात आले होते. मात्र, सचिन पायलट यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी काँग्रेसने समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा वाद संपुष्टात येताना दिसत आहे. दरम्यान, १४ ऑगस्टला राजस्थान सरकार विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहे.
बंडखोर आमदार आणि गेहलोत यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांमध्ये समेट घडवून आणण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, मुख्यमंत्री गेहलोत कोणत्याही प्रकारचा धोका स्वीकारण्यास तयार नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावाची कोणी विषय काढो अगर नाही. काँग्रेसने विश्वासदर्शक ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण बंडखोर आमदार आणि गेहलोत गोटातील इतर आमदार यांच्यामध्ये अजूनही विश्वासाची कमतरता दिसून येत आहे. गेहलोत यांनीही सचिन पायलट यांची अद्याप भेट घेतली नाही.
१४ ऑगस्टला विश्वासदर्शक ठराव झाल्यानंतर १५ ऑगस्टपासून आमदारांनाही मोकळे सोडण्यात येईल. मागील काही दिवसांपासून भाजप हे गेहलोत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हणत काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना सुरक्षित ठेवले आहे. एकदा विश्वासदर्शक ठराव झाल्यानंतर आमदारांना मोकळे सोडण्यात येईल. दरम्यान, १४ ऑगस्टला अविश्वासदर्शक ठराव मांडणार असल्याचे भाजपनेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे राजस्थानात सध्या मतांची जुळवाजुळव सुरु आहे.
सचिन पायलट आणि बंडखोर आमदारांची भेट राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी घेतली. त्यामध्ये आमदारांच्या अडचणी ऐकून घेण्यात आल्या. त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी काँग्रेसनेही समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे हा वाद निवळताना दिसत आहे. पक्ष नेतृत्वाने आमच्या अडचणी ऐकून घेतल्याचे सचिन पायलट यांनी पत्रकार परिषद घेवून सांगितले आहे. काँग्रेस पक्ष, सरकारासाठी काम करणारे नेते आणि कार्यकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, असे सचिन पायलट म्हणाले होते.
एकदा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर पुढील सहा महिने विश्वासदर्शक ठराव मांडता येत नाही. त्यामुळे सहा महिने तरी राजस्थानातील सत्तासंघर्ष निवळेल. दरम्यान बहुजन समाजवादी पक्षाच्या सहा आमदारांनी मागील वर्षी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. त्यावर सहा आमदारांचे भवितव्य निर्भर आहे.
