संपूर्ण देशात लागू करणार 'एनआरसी' : अमित शाह

एनआरसीमध्ये असा कोणताही उल्लेख नाही, की एखाद्या विशिष्टी धर्माला त्यातून वगळले जाईल. त्यामुळे ही नोंदणी धर्माच्या आधारावर होणार नाही, तर नागरिकत्व कायदा सुधारणा बिलपेक्षा हे वेगळे असणार असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली - 'राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी' (एनआरसी) आता देशभरात लागू होणार असल्याचे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. त्यानिमित्ताने ते राज्यसभेमध्ये बोलत होते.

• NRC will cover everybody across India, irrespective of religion; different from Citizenship Amendment Bill: Amit Shah
  
  Read @ANI Story | https://t.co/YYczKPHgWI pic.twitter.com/6KBhLXtDJx

  — ANI Digital (@ani_digital) November 20, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  NRC will cover everybody across India, irrespective of religion; different from Citizenship Amendment Bill: Amit Shah
  
  Read @ANI Story | https://t.co/YYczKPHgWI pic.twitter.com/6KBhLXtDJx

  — ANI Digital (@ani_digital) November 20, 2019

  ">

  NRC will cover everybody across India, irrespective of religion; different from Citizenship Amendment Bill: Amit Shah
  
  Read @ANI Story | https://t.co/YYczKPHgWI pic.twitter.com/6KBhLXtDJx

  — ANI Digital (@ani_digital) November 20, 2019

एनआरसीमध्ये असा कोणताही उल्लेख नाही, की एखाद्या विशिष्ट धर्माला त्यातून वगळले जाईल. त्यामुळे ही नोंदणी धर्माच्या आधारावर होणार नाही, तर नागरिकत्व कायदा सुधारणा बिलपेक्षा हे वेगळे असणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वांची राष्ट्रीयकृत नोंदणी होण्यासाठी देशभरात एनआरसी लागू करण्यात येणार आहे. भारतीय असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे एनआरसी आहे. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या लोकांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही, असेही ते पुढे म्हणाले. आसामबाबत बोलताना ते म्हणाले, की ज्या लोकांचे नाव एनआरसीमध्ये समाविष्ट नाही, त्यांनी घाबरून जाऊ नये. त्यांना परदेशी न्यायाधिकरणामध्ये दाद मागता येईल. तसेच ज्यांना आर्थिक कारणास्तव परदेशी न्यायाधिकरणामध्ये जाणे शक्य नाही, त्यांच्या वकीलाची फी आसाम सरकार देईल.

नागरिकत्व कायदा सुधारणा बिल हे त्या हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, पारसी आणि जैन आश्रितांसाठी आहे, ज्यांना पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशमध्ये धर्माच्या आधारे होणाऱ्या भेदभावाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सोपी होण्यासाठी नागरिकत्व कायदा सुधारणा बिल असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : एनआरसी १९४८-२०१९ : जाणून घ्या राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीविषयी...