आजारी व्यक्तीला, वैद्यकीय उपचार आणि औषधोपचार व्यवस्थापनाने वेळेवर दिलासा मिळायलाच हवा, पण स्थिती आणखी खराब व्हायला नको. भारतात आतापर्यंत वैद्यकीय उपकरणांमुळे होणाऱ्या दुर्दैवी घटनांमुळे बळी ठरलेले नुकसान भरपाई मागू शकत नव्हते. परंतु, नीती आयोगाच्या नुकत्याच सादर झालेल्या मसुदा विधेयकात असे म्हटले आहे की, असुरक्षित वैद्यकीय साधनांमुळे ज्या रुग्णांना जखमा झाल्या आहेत किंवा दुष्परिणाम भोगावे लागले आहेत, ते एक कोटी रुपयांपर्यंत भरपाई मागू शकतात. मात्र, वैद्यकीय उपकरणे हीसुद्धा औषधेच गृहीत धरली जावीत, या आरोग्य मंत्रालयाच्या मताशी सहमती न दर्शवता, नीती आयोगाने नवीन नियामक यंत्रणा प्रस्तावित केली आहे.
आयात केलेल्या साधनांसह सर्व वैद्यकीय उपकरणे (सुरक्षा, परिणामकारकता आणि नाविन्यपूर्ण संशोधन) विधेयकात येतील, ज्याचा उद्देश्य नवी पद्धती प्रस्थापित करण्याचा आहे. परिणामस्वरूप, केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संघटनेचा (सीडीएससीओ) आकुंचित पावणार आहे. भारतीय वैद्यकीय साधने उद्योग ५० हजार कोटी रूपयांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. नव्याने प्रस्तावित केलेल्या प्रणालीत, ज्यात वैद्यकीय उपकरणे चाचणी युनिट, प्रयोगशाळाचा समावेश आहे, आणि मार्गदर्शक तत्वांची अमलबजावणी ही बाजारपेठ प्रवाहात आणण्यात महत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, जी बाजारपेठ २०२२ पर्यंत ६८,००० कोटी रूपयांनी वाढेल, असे अनुमान आहे. आतापर्यंत, सीडीएससीओने वैद्यकीय साधने आणि औषधांकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सदोष वैद्यकीय उत्पादनांवर आळा घालण्यासाठी चीन कडक उपाय योजत आहे. असेच उपाय आपल्याकडे आणण्यासाठी, ठोस सूचना आणि निर्देशांचा परिणामकारक अंमल आवश्यक आहे.
दोन वर्षांपूर्वी इंटरपोल आणि जागतिक ग्राहक संघटना यांनी १२३ देशांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत केलेल्या संयुक्त कारवाईमध्ये शेकडो कोटी रूपयांच्या किमतीचे बनावट आणि नकली औषधे आणि उपकरणे जप्त करण्यात आली होती. तीन हजारच्या आसपास संकेतस्थळे बंद करण्यात आली होती. असंख्य बनावट सिरींज, काँटॅक्ट लेन्सेस, श्रवणयंत्रे, सर्जिकल साधने जप्त करण्यात आल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था अधोरेखित झाली होती. 'जॉन्सन अँड जॉन्सन' या वैद्यकीय साधने बनवणार्या अग्रगण्य कंपनीला वारंवार बसणारे तडाखे अमेरिकेसारख्या देशात सामूहिक जागृती जास्त आहे, हे दाखवतात. गेल्या महिन्यात, 'रीस्पेरदाल' या औषधाची विक्री लेबल शिवाय केल्याबद्दल बहुराष्ट्रीय कंपनीला ५६,००० कोटी रूपयांचा दंड भरावा लागला होता. सध्या, कंपनीच्या लहान मुलांसाठी असलेल्या पावडरमध्ये टिटॅनियम आढळल्याच्या आरोपांचा सामना करत आहे. एक लाखांहून अधिक दावे दाखल झाल्याने कंपनीला एक लाख ४० हजार कोटी रुपये भरपाई द्यावी लागेल.
सुरक्षेचा भंग शोधून योग्य दंड आकारणी करणारी नियामक संस्था स्थापन केल्यास भारतात दर्जा मानकांमध्ये सुधारणा आणू शकते. नीती आयोग मसुदा विधेयकात, ज्यात सुरक्षित वैद्यकीय उपकरणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्याचे जाहीर केले आहे, कथित बदल प्रत्यक्षात आले पाहिजेत. पहिल्या जगातील अग्रगण्य कंपन्या विशाल दंड भरत असल्या तरी भारतात मात्र त्या नाममात्र दंड भरून सुटून जात आहेत. ही स्थिती हाणून पाडण्यासाठी, नियम मजबूत केलेच पाहिजेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) २०१० मध्ये उघड केल्यानुसार जगभरातील ८ टक्के उपकरणे ही बनावट आहेत, हा धोका सातत्याने वाढत असल्याने जलद गतीने खबरदारीचे उपाय योजण्याची गरज आहे. राष्ट्रात सर्वत्र नकली औषधांचे उत्पादन भयावह संकट आहे. असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (आसोचाम) दिलेल्या अहवाल दिला आहे की, भारतीय बाजारपेठेतील २५ टक्के औषधे बेकायदेशीर असून; बेकायदेशीर औषधांचा उद्योग ३०,००० कोटी रूपयांचा आहे. बनावट अँटीबायोटिक्स, मलेरिया औषधे, कुटुंब नियोजन औषधे आणि वेदनाशामक औषधे बाजारात तुडुंब येत आहेत. तज्ञांनी गेल्या १५ वर्षांपासून असा इषारा देत आहेत की, स्वस्तातील गोळ्या, कॅपसूल, इंजेक्शन आणि इनहेलर हे खोटे आहेत.
राष्ट्रीय औषधे पाहणीत औषधांच्या उत्पादनापासून ते त्यांच्या उपयोगापर्यंत हलक्या दर्जाचे निकष वापरले गेले असल्याचे आढळून आता दोन वर्षे लोटली. काही राज्यांतील सरकारी रूग्णालयांत दुसऱ्या दर्जाची औषधे देण्यात येतात. भारतातील सार्वजनिक आरोग्याच्या खराब स्थितीचे हे निदर्शक आहे. लोकांच्या आयुष्याशी खेळ करणे आता मान्य केले जाणार नाही.तेव्हा आणि आताही, ऑनलाईन खरेदीवर नियंत्रण आणि वैद्यकीय उत्पादनांच्या दर्जावर देखरेख केली जात असल्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. वैद्यकीय साधने आणि औषधे जेव्हा परिणामकारक नियामक यंत्रणेच्या खाली येतील, तेव्हाच सार्वजनिक आरोग्य त्याच्या अत्यंत दयनीय अवस्थेतून बाहेर येईल.
हेही वाचा : आपल्या समृद्ध भाषिक परंपरा नष्ट व्हायला नको...
