नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या कोरोना व्यवस्थापनाच्या चौकशीसाठी कोणातीही आयोग नेमण्याच्या बाजूने नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच चौकशीसाठी कोणताही आदेश देणार नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या कोरोनाच्या ढिसाळ व्यवस्थापनाची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमावा, अशी मागणी देशातील माजी नोकरशहांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर न्यायालयाने निकाल दिला.
देशभरामध्ये आत्तापर्यंत २४ लाखांपेक्षा जास्त कोरोना बाधित आढळले असून साडेसहा लाखांपेक्षा जास्त अ‌ॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर मृतांचा आकडाही ५० हजारांच्या जवळ गेला आहे. देशात कोरोनाची अशी परिस्थिती असताना सरकार योग्य व्यवस्थापन करण्यात अपयशी झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनीही केला आहे. कोरोना व्यवस्थापनाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी आयोग नेमावा, अशी मागणी नोकरशहांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, त्यावर न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसात दिला नाही.
केंद्र सरकारने कोरोना महामारीचे योग्य व्यवस्थापन केले नसल्याच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमण्याच्या पक्षात नसल्याचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. न्यायालायने कोणताही आदेश न काढता या मागणीला स्थगिती दिली आहे.
कोरोना महामारीसारख्या आणीबाणीच्या काळात न्यायालयाने कार्यकारी निर्णयात हस्पक्षेप करायला नको, असे जागतिक मत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. माजी नोकरशहा के. पी. फाबीयन, एम. जी. देवश्याम, मीना गुप्ता, सोमसुंदर बुर्रा, अमित भंडारी आणि मधू भंडारी यांनी कमिशन चौकशी कायद्याच्या कलम ३ नुसार चौकशी आयोग नेमण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि त्याचा नागरिकांच्या जीवनावर झालेला परिणाम पाहता हा विषय सार्वजनिकदृष्या महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने चौकशी आयोग स्थापन करण्यास परवानगी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. सरकारने संसदीय लोकलेखा समितीद्वारे करण्यात येणारी चौकशी रोखून धरली आहे. त्यामुळे न्यायालायने चौकशी आयोग नेमण्यास परवानगी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले होते.
