नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. लोकांचा कायदा आणि व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट करण्यासाठी; कायद्यामध्ये असलेल्या "दोषी-केंद्रीत" मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करून, ती "पीडित-केंद्रीत" करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
यासोबतच, एखाद्या दोषीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यावर वेळेचे बंधन असावे, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषीने, शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत दयेचा अर्ज दाखल करावा, असा नियम करण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाने राज्यांना, तुरुंग प्रशासनाला आणि सक्षम न्यायालयांना असे निर्देश दिले आहेत, की एखाद्या दोषीची दया याचिका फेटाळली गेल्यावर, सात दिवसांच्या आत त्या आरोपीला फाशी देण्याचे अधिकृत फर्मान जारी करावे. पुनर्विचार याचिकेचा टप्पा किंवा त्या गुन्ह्यातील सह-आरोपींची दया याचिका विचारात न घेता हे फर्मान जारी करावे, असेही गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या निर्भया प्रकरणामध्ये ज्याप्रकारे आरोपींच्या फाशीची तारीख वारंवार पुढे ढकलली जात होती, ते पाहता नागरिकांना या व्यवस्थेबाबत असंतुष्टता व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, लोकांचा कायदा आणि व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली गेली आहे. निर्भया प्रकरणातील आरोपींना एक फेब्रुवारीला सकाळी सहा वाजता फाशी होणार आहे.
हेही वाचा : निर्भया प्रकरण: 'विकृत मानसिकता असेलेल्या व्यक्तींना जगण्याचा अधिकार नाही'
