नवी दिल्ली - देशात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विविध आघाड्यांवर देश अडचणींचा सामना करत असताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मानवी हक्कांबाबत विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत. कोविड काळात नागरिकांच्या मानवी हक्कांवर आयोगाने भर दिला आहे. इतर मानवी हक्कांबरोबरच नागरिकांच्या मानसिक आरोग्याचे सरकारने संरक्षण करणे अनिवार्य असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
एनएचआरसीने याबाबत अधिकृत वक्तव्य जारी केले आहे. कोविडमुळे गरीब आणि असुरक्षित लोकांच्या हक्कांबाबत आम्ही चिंता व्यक्त करत आहोत. देशात अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली असून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. कोरोनाचा नागरिकांवर झालेला परिणामाचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केल्याची माहिती आयोगाने दिली.
नागरी संघटनांचे सदस्य, विषय तज्ज्ञ आणि संबंधीत मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींचा या तज्ज्ञ समितीत समावेश आहे. कोरोनाचा लोकांवर झालेल्या परिणामाचा आढावा घेण्याचे काम या समितीला दिले आहे. समितीच्या अवाहालानंतर योग्य त्या मार्गदर्शक सुचना जारी करण्यात येतील, असे आयोगाने म्हटले आहे.
देशभरात कोरोनाची लागण झाल्यानंतर लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला खिळ बसली. मोठ्या उद्योगांसह लघु- मध्यम उद्योग डबघाईला आहे. छोटे दुकानदार, व्यावसायिक, विविध मालाचे विक्रेते, शेतमजूर, कंत्राटी कामगार, सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली. अनेक कंपन्यांनी कामगार कपात केली. उद्योगांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. अशा कठीण काळात अनेक नागरिकांनी मानसिक त्रासातून आत्महत्येचे पाऊल उचलले. काही कंपन्यांनी कामगारांना घरून काम करण्याचा पर्याय दिला. मात्र, त्यांच्याकडून जास्त काम करून घेण्यात येत असल्याचेही पुढे आले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील जनतेचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आल्याची दखल मानवाधिकार आयोगाने घेतली आहे.
