ETV Bharat / bharat

पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस; 'हे' आहे कारण - coronavirus

स्थानिक प्रशासनाने तत्काळ त्यांना मदत करायला हवी होती. हे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असून याप्रकरणी चौकशी करणार असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस; 'हे' आहे कारण
पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस; 'हे' आहे कारण
author img

By

Published : May 16, 2020, 6:08 PM IST

नवी दिल्ली - सध्या लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित कामगारांचे हाल होत आहेत. एक महिला आपल्या छोट्या बाळाला सुटकेसवर अर्धवट झोपवून ओढत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. माध्यमांमधून याबाबत अनेकदा चर्चा झाली. यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याची दखल घेतली आहे. ती महिला पंजाबहून उत्तर प्रदेशातील झांसी येथे जात होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याप्रकरणी पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.

पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस; 'हे' आहे कारण

पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबत ४ आठवड्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मानवाधिकार आयोगाने दिले आहेत. प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली. तसेच सदर कुटुंबाला काय मदत देण्यात आली, याबाबत आयोगाने दोन्ही राज्य सरकारांना उत्तर मागितले आहे.

'केंद्र आणि राज्य सरकारे सध्या उत्तम काम करत आहेत. मात्र, आपल्या छोट्या बाळाला ओढणाऱ्या आईचे दु:ख प्रशासन किंवा इतर कोणालाच दिसले नाही हे विचित्र आहे. स्थानिक प्रशासनाने तत्काळ त्यांना मदत करायला हवी होती. हे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असून याप्रकरणी चौकशी करणार असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - सध्या लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित कामगारांचे हाल होत आहेत. एक महिला आपल्या छोट्या बाळाला सुटकेसवर अर्धवट झोपवून ओढत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. माध्यमांमधून याबाबत अनेकदा चर्चा झाली. यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याची दखल घेतली आहे. ती महिला पंजाबहून उत्तर प्रदेशातील झांसी येथे जात होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याप्रकरणी पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.

पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नोटीस; 'हे' आहे कारण

पंजाब आणि उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबत ४ आठवड्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मानवाधिकार आयोगाने दिले आहेत. प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली. तसेच सदर कुटुंबाला काय मदत देण्यात आली, याबाबत आयोगाने दोन्ही राज्य सरकारांना उत्तर मागितले आहे.

'केंद्र आणि राज्य सरकारे सध्या उत्तम काम करत आहेत. मात्र, आपल्या छोट्या बाळाला ओढणाऱ्या आईचे दु:ख प्रशासन किंवा इतर कोणालाच दिसले नाही हे विचित्र आहे. स्थानिक प्रशासनाने तत्काळ त्यांना मदत करायला हवी होती. हे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असून याप्रकरणी चौकशी करणार असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.