नवी दिल्ली - राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी - नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) वायू आणि जल प्रदूषण केल्यावरून इंडियन ऑयलच्या पानीपत रिफायनरीवर 659 कोटी रुपयांचा दंड लावला आहे. लवादाचे अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दंडाच्या रकमेचा वापर या परिसराची स्वच्छता आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी खर्च करण्यात येईल.
लवादाने वायू आणि जल प्रदूषणाची तपासाणी करण्यासाठी पानीपत रिफायनरीमध्ये तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. याआधी लवादाने मागील मे महिन्यात पर्यावरणासंबंधी कायद्यांचे उल्लघंन केल्यावरून पानीपत रिफायनरीवर 17 कोटी रुपयांहून अधिक दंड आकारला होता.
लवादाने पानीपतच्या सिंहपुरा सिथना ग्रामपंचायतीचे सरपंच सतपाल सिंह यांचे पत्रच याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. सध्या त्यावरूनच सुनावणी करण्यात येत आहे. इंडियन ऑयलच्या पानीपत रिफायनरीमुळे आसपासच्या तीन गावांमध्ये वायू आणि जल प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे. यामुळे गावातील लोकांना अनेक प्रकारच्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच, प्रदूषणाचे मापन करणारी यंत्रणा 2010 पासून खराब झाली आहे.
या प्रकरणी सुनावणी करताना लवादाने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्यांचा समावेश होता. या परिसरात प्रदूषणाची पातळी सामान्य पातळीपेक्षा अनेक पटींनी जास्त असल्याचे या समितीच्या निदर्शनास आले. वायू प्रदूषण इतके वाढले आहे की, लोकांच्या डोळ्यांमध्ये जळजळ निर्माण होत आहे. रिफायनरीतून निघणारा प्रक्रिया न केलेला कचरा जंगलांमध्ये टाकला जातो. यामुळे भूजल प्रदूषित झाले आहे.
