काश्मीर आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्द्यांवर भारताने, हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे सांगत राजनैतिक आक्रमक भूमिका घेतल्यावरही आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे संकट गहिरे होत चालल्याचे दिसत आहे. युरोपीय महासंघ संसदेत भारत सरकारच्या युक्तिवादावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. युरोपीय महासंघाच्या २२ खासदारांच्या शिष्टमंडळाने काश्मिरला तीन महिन्यांपूर्वी वादग्रस्त ठरलेली खासगी भेट दिल्यावरही हे घडले आहे. शिष्टमंडळात अति उजव्या पक्षांच्या खासदारांचे वर्चस्व होते. युरोपीय संसदेच्या ७५१ सदस्यांपैकी ६२६ इतक्या खासदारांच्या जबरदस्त बहुमताने काश्मिर आणि सीएएवर थोड्या फार फरकाने वेगळ्या शब्दांत जोरदार टीका करणारे सहा ठराव दाखल करण्यात आले आहेत.
ब्रुसेल्स येथे या आठवड्यात युरोपीय संसदेचे खुले सत्र होत असून त्यावेळी ६ प्रमुख राजकीय पक्षांनी प्रस्तावित केलेले हे मसुदा ठराव (बी ९-००७७/२०२० ते बी ९-००८२/२०२०) मंजुरीसाठी घेतले जाणार आहेत. २९ जानेवारीला (स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी ६ वाजता) ते चर्चेला घेतले जातील आणि दुसऱ्या दिवशी ३० जानेवारीला मतदानास टाकले जाणार आहेत. दरम्यान परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने या घडामोडीवर अधिकृतपणे प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, अधिकृत सूत्रांनी सीएए कायदा संसदीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून करण्यात आला असल्याची जाणीव ब्रुसेल्सला होईल, अशी आशा व्यक्त केली. "युरोपीय महासंघ संसदेच्या काही सदस्यांचा इरादा सीएएवर मसुदा ठराव आणण्याचा आहे, अशी माहिती आम्हाला मिळाली आहे. सीएए हे प्रकरण भारताचे संपूर्ण अंतर्गत प्रकरण आहे. यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे, हा कायदा योग्य त्या प्रक्रियेद्वारे अंमलात आला असून आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सार्वजनिक चर्चेनंतर लोकशाही मार्गाने मंजूर झाला आहे,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत विषयपत्रिकेनुसार, युरोपीय आयोगाचे उपाध्यक्ष/परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा धोरणसंबंधी उच्चस्तरीय प्रतिनिधी जोसेप बोरेल हे प्रथम भारताच्या नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ यावर निवेदन प्रसृत करतील. त्यानंतर ठरावांवर चर्चा आणि मतदान होईल.
याआधी सप्टेंबर २०१९ मध्येसुद्धा, युरोपीय महासंघ संसदेने घटनेचे ३७० कलम रद्द करण्यावर आणि काश्मिरची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्याच्या घडामोडींवर चर्चा केली होती. पण तेव्हा चर्चेचा शेवट मतदानाने झाला नव्हता. "प्रत्येक समाज नैसर्गिकरणाकडे जाण्याचा मार्ग आवश्यक त्या स्वरूपात तयार करताना संदर्भ आणि निकष या दोन्हीचा विचार करत असतो. हा पक्षपात नव्हे. वास्तवात, युरोपीय समाजाने हीच भूमिका अनुसरली आहे. या मसुद्याचे प्रायोजक आणि समर्थक त्यावर पुढे जाण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करून तथ्यांचे संपूर्ण आणि अचूक मूल्यांकन करतील, अशी आम्हाला आशा आहे,’’ असा युक्तिवाद भारतीय अधिकारी सूत्रांनी केला. चर्चा करण्यात यावयाच्या ठरावांमध्ये भारताकडून मानवी अधिकारांबाबत आंतरराष्ट्रीय निकष आणि वचनबद्धतांच्या झालेल्या कथित उल्लंघनाचे विविध दाखले दिले आहेत. जम्मू आणि काश्मिरातील राजकीय नेत्यांची स्थानबद्धता आणि जम्मू आणि काश्मिरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यावर तेथे संपर्कव्यवस्थेची केलेली नाकेबंदी यांचा यादीत उल्लेख आहे. उत्तरप्रदेशात सीएएविरोधात निदर्शने करणाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेला गोळीबार, ताब्यात घेतल्यावर त्यांचा केलेला छळ यांचा उल्लेख आहे. तसेच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) जगातील सर्वात मोठा राष्ट्रविहीनांचा पेचप्रसंग निर्माण होईल आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवहीमुळे मोठ्या प्रमाणात मानवी शोषण होईल, अशी शंका व्यक्त केली आहे.
बोरेल आणि पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांच्यात नवी दिल्लीत या महिन्याच्या सुरूवातीला या मुद्यांवर रायसिना संवादाच्या अनुषंगाने चर्चा झाल्यानंतर युरोपीय महासंघाचा निर्णय आला आहे. पटलावर ठेवण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये, एमईपी गटांनी भारतभर सरकारने केलेल्या कारवाईचा निषेध केला आहे. सरकारच्या कारवाईमुळे सीएए विरोधी निदर्षकांची मनुष्यहानी झाली आहे, असे सांगत मोदी सरकारने निदर्षकांशी चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. जम्मू आणि काश्मिरमध्ये निर्बंध हटवावेत आणि समानता आणि पक्षपातविरहित तत्वांनुसार तसेच आंतरराष्ट्रीय बंधनांच्या प्रकाशात सीएएचा पुनर्विचार करावा, असेही म्हटले आहे. सहकारी लोकशाही देश, या नात्याने युरोपीय महासंघ संसदेने जगाच्या इतर भागांतील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या वैधानिक सरकारांचे हक्क आणि अधिकारांबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या कृती करू नयेत, याला भारत सरकारच्या सूत्रांनी अधोरेखित केले. या मुद्याची दीर्घ छाया यावर्षी १३ मार्चला ब्रुसेल्स येथे युरोपीय महासंघ-भारत यांच्यातील शिखर परिषदेवर पडणार आहे. पंतप्रधान मोदी हे तेथे जाण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान मोदी हे ब्रुसेल्स येथे असतानाच या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी एका ठरावात करण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मिरला गेलेल्या परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शित दौऱ्यात युरोपीय राजदूतांचा समावेश केला नव्हता. अमेरिकन, नॉर्वेजियन आणि दक्षिण कोरियन राजदूतांचा त्यात समावेश होता. राजकीय नेते आणि नागरिकांना व्यापक स्तरावर आणि मुक्तपणे भेटण्याचे आश्वासन दिले जात नाही तोपर्यंत युरोपीय महासंघाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी भेटीचा भाग होण्यास नकार दिला होता, या बातम्यांचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने खंडन केले. मंत्रालयाने वेळापत्रकाचे कारण दिले असून युरोपीय महासंघाच्या राजदूतांना एकत्र प्रवास करायचा होता. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तारखेवर विचार केला जात आहे, असे सांगितले.
- स्मिता शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार)
