नवी दिल्ली - कांद्याची निर्यातबंदी करत असताना आज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये पाणी आणण्याचं पाप केंद्र सरकारने केलं, अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादीचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी केली. यामुळे केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. शेतकरी, व्यापार आणि वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुविधा) विधेयक 2020 आणि शेतकरी किंमत आश्वासन आणि शेत सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक 2020 याच्या चर्चेदरम्यान ते लोकसभेत बोलत होते.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मात्र, आजच्या काळात निर्यातीत गहू, तांदूळ, साखर यामध्ये निर्यातीच्या बाबतीत घेतलेल्या धोरणांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची शंका उपस्थित केली जात आहे. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून जगात कांद्याची निर्यात केली जाते. पुण्यातील बाजार समिती असेल किंवा बेदाणे किंवा हळदीचे उत्पादन करणारा सांगलीचा परिसर असेल, यांसारख्या बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या माध्यमातून यांसारख्या बाजार समितींवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
2004 ते 2014 या कालावधीमध्ये आधारभूत किंमतीमध्ये प्रचंड वाढ करत शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आज भांडवलदारांच्या हातामध्ये सारी सुत्रे दिली जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला नक्की भाव मिळणार आहे की नाही, अशी शंका निर्माण होत असल्याचेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात कोरोनासारखे महासंकट असतानाही महाविकास आघाडी सरकारने 40 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. याप्रकारे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात असताना केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच भविष्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करत असताना, त्याला आधारभूत किंमत मिळणार की नाही, याबाबतची स्पष्ट भूमिका केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
