अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प येत्या 24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. आपली पत्नी मेलानिया यांच्यासोबत ट्रम्प अहमदाबाद येथे दाखल होणार आहेत. याठिकाणी त्यांचे आदरातिथ्य न भूतो न भविष्यती अशा भव्य सांस्कृतिक समारंभात केले जाणार आहे. ट्रम्प यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टन येथील ओव्हल कार्यालयातून आपल्या भारत दौऱ्याची घोषणा केली होती. यावेळी त्यांनी मोठ्या उत्साहाने सांगितले होते की, विमानतळावरुन सरदार पटेल स्टेडियमकडे जात असताना लोक लाखोंच्या संख्येने त्यांच्या स्वागतासाठी येणार आहेत. नव्याने बांधण्यात आलेल्या जगातील भव्य सरदार पटेल स्टेडियम येथे पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प सुमारे एक लाख लोकांना संबोधित करणार आहेत.
नवी दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण व्यापार करार आणि संरक्षण खरेदी करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशाच्या नेत्यांमध्ये परस्पर हितासंबंधी विविध प्रकारच्या द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय समस्या आणि चिंतांबाबत चर्चा केली जाणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुमारे 60 प्रकारच्या उच्च-स्तरीय संवाद यंत्रणा आहेत. यामध्ये "2+2 मंत्रालयीन चर्चे"चा (परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्री) समावेश आहे. या चर्चेऱ्या दुसऱ्या फेरीचे आयोजन डिसेंबर 2019 मध्ये वॉशिंग्टन येथे करण्यात आले होते.
जून 2016 मध्ये अमेरिका आणि भारत यांच्यातील "जागतिक धोरणात्मक भागीदारी" अधिक मजबूत झाली. अमेरिकेनेदेखील भारताला 'प्रमुख संरक्षण भागीदार' असा दर्जा दिल आणि देशाला अमेरिकेच्या घनिष्ठ सहकारी आणि भागीदारांच्या रांगेत बसवले. सुमारे 40 वर्षे म्हणजे 2005 सालापर्यंत भारताने व्यावहारिकदृष्ट्या अमेरिकेकडून कोणतेही संरक्षण उपकरण खरेदी केले नव्हते. पुढील 15 वर्षांच्या काळात अमेरिका भारताचा दुसऱ्या क्रमाकांवरील महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून पुढे आला आहे. अमेरिकेकडून भारताला सुमारे 18 अब्ज डॉलरची अत्याधुनिक उपकरणे आणि प्लॅटफॉर्म्सचा पुरवठा केला जातो. दोन्ही देशांमध्ये आणखी अनेक करार रांगेत आहेत.
म्हणूनच, कोणालाही या गोष्टीवर विश्वास बसणार नाही की, डिसेंबर 1971 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी एक आदेश दिला होता. पाकिस्तानच्या जुलुमशाहीविरोधात लढा देणाऱ्या बांग्लादेशी स्वातंत्र्य सैनिकांना भारताकडून होणारी मदत रोखण्यासाठी युएसएस एन्टरप्राईज् या विमानवाहू जहाजाच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी नौदलाच्या सातव्या ताफ्याला बंगालच्या उपसागरात जाण्याचा हा आदेश होता. एवढेच नाही, तर अमेरिकेने आपला नवा सधन मित्रदेश चीनला भारताविरोधात आणखी एक आघाडी खुली करण्यास प्रोत्साहन दिले होते.
भारताने मे 1998 मध्ये यशस्वीपणे आण्विक चाचणी केली होती. यावेळी भारतावर कडक टीका करण्यात तसेच निर्बंध लादण्यात अमेरिकेने पुढाकार घेतला होता. यानंतर, भारताचे परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह आणि अमेरिकेचे डेप्युटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रोब टॅलबॉट यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यूहात्मक चर्चा झाली होती. दोन्ही नेत्यांनी 1998 ते 2000 सालादरम्यान तीन खंडांमधील सात देशांमध्ये 14 वेळा एकमेकांची भेट घेतली होती आणि समस्या संधीमध्ये रुपांतरित झाली. मार्च 2000 साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांनी भारताचा पाच दिवसीय दौरा केला. तब्बल 22 वर्षांनंतर घडून आलेल्या या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये नवा अध्याय सुरु झाला. त्यानंतर, मात्र दोन्ही देशांना कधीही मागे वळून बघण्याची गरज पडली नाही.
आण्विक चाचणीमुळे भारतावर लादण्यात आलेले निर्बंध हटविण्यासाठी जॉर्ज बुश यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. अखेर, त्यांनी भारताच्या मार्गातील शेवटचा अडथळा असलेले चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हु जिंताओ यांना दूरध्वनी केला. अखेर, ही युक्ती उपयोगी ठरली आणि भारताला अणु पुरवठादार गटाकडून 6 सप्टेंबर 2008 रोजी हिरवा कंदील मिळाला. यापुर्वी 3 मार्च 2006 रोजी नवी दिल्ली येथे बोलताना बुश म्हणाले होते की, "अमेरिका आणि भारत हे दोन देश पुर्वीपेक्षा एकमेकांच्या अधिक जवळ आले आहेत. आणि आमच्या मुक्त देशांमधील भागीदारीमध्ये जगात परिवर्तन घडवून आणण्याचे बळ आहे."
अमेरिकेचे राष्ट्राध्य ओबामा नोव्हेंबर 2010 साली पहिल्यांदा भारत दौऱ्यावर आले होते. भारतीय संसदेला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला समर्थन देण्याचे आश्वासन दिले होते. "आशिया आणि जगभरात भारताचा उदय होऊ लागला आहे असे नाही, भारताचा उदय झाला आहे", असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट 1950 मध्ये अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत भारताच्या सदस्यत्वासाठी पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली होती, असे बोलले जाते. मात्र, कम्युनिस्ट चीन हा अधिक योग्य दावेदार असल्याची भूमिका भारताचे पंतप्रधान नेहरु यांनी घेतली होती.
थोडक्यात, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये कल्पनेपेक्षा अधिक परिवर्तन झाले आहे. हा 180 अंशांचा बदल होण्याचे कारण काय? यामध्ये अनेकविध घटकांचा समावेश आहे - लोकशाही आणि बहुत्त्ववादाचा बंध, भारताची आर्थिक वाढ, भारतीय बाजारपेठेचा आकार आणि परदेशी भारतीयांचा प्रभाव. अमेरिकेने भारताच्या उदयाचा स्वीकार केला आहे. अगदी दीर्घकाळापर्यंत, प्रत्येक परिस्थितीत, आपले हिताचे विषय वेगळे होणार नाहीत.
या संबंधांमधील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे, विस्तारवादी चीनचा अभूतपुर्व उदय, ज्यामुळे जागतिक महासत्ता असणाऱ्या अमेरिका आणि प्रचलित भू-व्यूहात्मक प्रारुपापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रत्युत्तर देणारी सत्ता म्हणून भारताकडे अधिक पाहिले जात आहे.
- विष्णू प्रकाश.