पिकांचे नुकसान; शेतकरी दुःखी..
इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतीय कृषी क्षेत्रासमोर उभी असलेली आव्हाने अधिक खडतर आहेत. नैसर्गिक आपत्तींमुळे केवळ क्षेत्राच्या आशा हवेत विरत नाहीत तर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. आंध्र प्रदेशात हे प्रमाण 93 टक्के आहे, असे 'सेस'च्या अभ्यासात समोर आले आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट अगदीच स्वप्नवत (युटोपियन) वाटते. पिकांचे नुकसान झाल्याने कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात ते अखेर आत्महत्येचा मार्ग निवडतात. 1995 ते 2015 दरम्यान एकुण 3.10 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. कृषी क्षेत्रातील संकटांनी शेतकऱ्यांना दारिद्र्यात ढकलले आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजना करीत आहोत असा सत्ताधीशांचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या आयुष्यात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा घडून आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षांपुर्वी जानेवारी 2016 मध्ये "प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना" सादर केली होती. याअगोदर पिक विमा योजना अस्तित्वात होती. सरकारच्या पुर्वीच्या विमा योजना अपयशी ठरल्यामुळे ही योजना गरजेची वाटली. पुर्वीच्या पिक विमा योजनांमध्ये शेतकऱ्यांकडून विम्याचा अधिक हप्ता घेऊन तुलनेत कमी भरपाई दिली जात. विमा हप्त्यात सरकारचे योगदानदेखील कमी होते. मात्र, नवी योजना पुर्णपणे वेगळी आणि अभिनव आहे. नुकसान मोजून शेतकऱ्यांना त्वरित भरपाई मिळेल याची खात्री करण्यासाठी "रिमोट सेन्सिंग स्मार्टफोन" आणि ड्रोनसारख्या यंत्राचा वापर केला जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नातील चढउतार रोखण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे, रोजगाराच्या इतर संधींच्या शोधात शेत सोडून जाण्याची गरज राहत नाही.
अकार्यक्षम व्यवस्थापन..
या योजनेअंतर्गत, 2019 खरिप हंगामापर्यंत शेतकऱ्यांच्या अर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 2016-17 साली 5.80 कोटी, 2017-18 साली 5.25 कोटी आणि 2018-19 मध्ये 5.64 कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. या तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे 22,008 कोटी रुपये, 25,481 कोटी रुपये आणि 29,035 कोटी रुपये हप्त्याचे संकलन झाले. या काळात शेतकऱ्यांचा आकडा कमी झाला, मात्र हप्त्याचा आकडा वाढल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान अनुक्रमे 4,227 कोटी रुपये, 4,431 कोटी रुपये आणि 4,889 कोटी रुपये होते. 2019-20 मधील खरिपात सुमारे 3.70 लोकांनी योजनेत नोंदणी केली आणि यापैकी बहुतांश लोक बँकेचे कर्जदार नाहीत. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून जो हप्ता आकारतात, त्या तुलनेत दिला जाणारी भरपाई यामध्ये फरक आढळून येतो. विमा कंपन्यांना मिळणाऱ्या नफ्यात हा फरक दडलेला आहे. पहिल्या वर्षात विमा कंपन्यांना 5,391 कोटी रुपये नफा मिळाला. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांमध्ये हा आकडा अनुक्रमे 3,776 कोटी रुपये आणि 14,789 कोटी रुपयेएवढा होता. विमा कंपन्यांनाच या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाल्याचे दिसून येते. परिणामी, केवळ विमा कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठी ही योजना सादर करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
या योजनेत व्यवस्थापकीय त्रुटी निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी संपूर्ण लक्ष घालण्यात कृषी मंत्रालय अपयशी ठरले असून, विमा कंपन्यांनी वर्षाला अब्जावधी रुपयांच्या विमा देयकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. या योजनेचे व्यवस्थापन कार्यक्षम पद्धतीने होत नसल्याची बाब स्पष्ट आहे. याचे उदाहरण म्हणजे, खरीप हंगामाच्या अखेरीस म्हणजे डिसेंबर 2018 पर्यंत विमा कंपन्यांकडे शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचे पाच हजार कोटी रुपये थकित होते. त्या वर्षातील खरीप हंगामात, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 14,813 कोटी रुपये भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, जुलै 2019 अखेरीस शेतकऱ्यांना केवळ 9,799 कोटी रुपये मिळाले होते. अद्यापही 45 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या विम्याचे 50 टक्के पैसे मिळालेले नाहीत. या योजनेअंतर्गत, खरीप किंवा रब्बी हंगाम संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांची थकबाकी देणे बंधनकारक आहे. 2018 सालचा खरीप हंगाम डिसेंबरमध्ये संपला. परंतु पुढील वर्ष संपत आल्यानंतरदेखील शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात आले नव्हते. कारण म्हणजे, विमा कंपन्यांमधील समन्वयाचा अभाव. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांची अशी तक्रार आहे की, काही पिकांसाठी विमा हप्त्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. परिणामी, केंद्र सरकारने 2020 चा खरीप हंगाम संपेपर्यंत ही पिके योजनेतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि यासंदर्भात राज्य सरकारांशी सल्लामसलत सुरु आहे. विमा कंपन्यांना अल्पावधीत निर्णय घेण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून येते. जेव्हा 2018-19 साली मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, 'कॉपरेटिव्ह' कायद्यात असे स्पष्ट करण्यात आले की या योजनेतून विमा कंपन्यांना 1,237 कोटी रुपयांचा फायदा झाला. याचाच अर्थ असा की, विमा कंपन्यांना प्रत्येक आत्महत्येमागे एक कोटी रुपयांचा फायदा झाला. नुकसान भरपाईच्या हिशोबात विमा कंपन्यांमध्ये पुरेसे नैपुण्य नाही, ही बाब खूप त्रासदायक आहे.
केंद्राचे असे म्हणणे आहे की, या योजनेअंतर्गत पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यमापन करण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत. परिणामी, नियोजित वेळेत नुकसान भरपाई अदा करणे अवघड झाले आहे. या योजनेंतर्गत 'पीक कापणी' प्रयोगांद्वारे पीक उत्पन्नाचा अंदाज लावला जातो. एवढ्या कमी वेळात देशामध्ये लाखो प्रयोग राबवणे अशक्य आहे. या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशनची कार्यक्षमता 15 टक्केदेखील नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. भरपाई देण्यात होत असलेल्या दिरंगाईस राज्य सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा केंद्र सरकारचा आरोप आहे. दुसरीकडे, कर्ज देतानादेखील बँकांकडून विम्याचा हप्ता कापून घेतला जात आहे, याबद्दल शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. ही समस्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि इतर 10 राज्यांमध्ये अधिक प्रमाणात आहे.
भरपाईचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणीही नाही!
फसल बीमा योजनेत, खरीप पिकासाठी विम्याच्या रकमेपैकी दोन टक्के, रब्बी पिकांसाठी 1.5 टक्के आणि व्यावसायिक पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम हप्ता म्हणून निश्चित केली जाते. गेल्या सात वर्षांमधील सरासरी उत्पादन आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यांच्यातील फरक म्हणजे पिक नुकसान समजले जाते. नुकसान भरपाईचा दावा निश्चित करताना, नैसर्गिक आपत्तीची दोन वर्षे वगळता सात वर्षांमधील सरासरी पिक कापणीचा गुणाकार शेतकऱ्याच्या पसंतीच्या नुकसान टक्केवारीशी केला जातो (नुकसान भरपाईची पातळी). ही पातळी 70 ते 90 टक्क्यांदरम्यान असते. विम्याचा हप्तादेखील त्यानुसार बदलत जातो. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याला 60 क्विंटल सरासरी उत्पादन अपेक्षित आहे आणि वास्तविक उत्पादन 45 क्विंटल आहे. जर शेतकऱ्याने पिक नुकसानीसाठी 60,000 रुपयांचा विमा काढला आहे ज्यामध्ये भरपाई 25 टक्के आहे, तर शेतकऱ्याला मिळणारी भरपाई असते 15,000 रुपये. या योजनेअंतर्गत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या सर्व नुकसानाची भरपाई देण्याची तरतूद आहे. त्वरित मदत म्हणून, एक तृतीयांश भरपाई राष्ट्रीय आपत्ती निधी किंवा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारितील आपत्ती निधीतून दिली जाते. शेतकरी संघटनांचा असा आरोप आहे की, सर्व खासगी विमा कंपन्या हातमिळवणी करीत आहेत आणि विम्याचा हप्ता जास्त ठेऊन स्वतः नफ्यात राहत आहेत.
एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, सुमारे 50 टक्के भरपाई ही देशातील केवळ 40 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीचा धोका असून प्रामुख्याने दुष्काळजन्य परिस्थितीचा धोका आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांनी पेरलेली कांदा, सोयाबीन आणि डाळिंबांसारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. काही कंपन्या या योजनेपासून फारकत घेण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करीत आहेत. कारण अतिवृष्टी आणि दुष्काळ असलेले भागांना विमा सुरक्षा देणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर नाही. ही योजना अधिक प्रभावी होण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्याच्या विमा हप्त्याचा काही भार उचलणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, या योजनेअंतर्गत बनावट बियाणे किंवा हत्ती, रानडुक्कर आणि अस्वलांसारख्या प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान भरून दिले जात नाही, ही बाब खेदजनक आहे. खासगी विमा कंपन्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी हप्त्यावर जास्तीत जास्त मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. परिणामी, त्यांच्याकडून कमी किंमत 'कोट' केली जाईल. खासगी कंपन्या त्यांच्या इच्छेप्रमाणे हप्ते निश्चित करत असल्याने, सर्वांनाच याचा भार सोसावा लागत आहे. सरकार सध्या संबंधित विमा कंपन्यांना हप्त्याची रक्कम देते. त्याऐवजी, शासकीय विमा कंपनीच्या साह्याने स्वतंत्र निधी उभा करुन त्याचा वापर हप्त्यासाठी करता येऊ शकतो. यासंबंधी अधिक संशोधन होणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास, खासगी विमा कंपन्यांना विनाकारण मिळणारा फायदा रोखला जाईल आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळेल.
- प्रा. पी. व्यंकटेश्वर (आंध्र विद्यापीठ, वाणिज्य विभाग)
