नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारच्या कॅबिनेटची आज शेवटची बैठक आहे. या बैठकीमध्ये सरकार महत्त्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेऊ शकते. तर, जम्मू काश्मिरातील कलम ३५ 'ए' रद्दबातल करण्याचा निर्णयही कॅबिनेट मंत्री या बैठकीमध्ये घेऊ शकतात. या विषयावर वरिष्ठ मंत्र्यांमध्ये गंभीर चर्चा होत आहे.
लोकसभा निवडणुका अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेल्या आहेत. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारजवळ कॅबिनेटची ही बैठक शेवटचा पर्याय आहे. म्हणून या बैठकीमध्ये महत्त्वाच्या विविध मुद्यांवर सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तर, जम्मू- काश्मिरची कलम ३५ 'ए' रद्द करण्याचा निर्णयही मंत्रीमंडळ घेऊ शकते. तसेच किसान सन्मान योजनेचा दुसरा हफ्ता देण्यावरही सरकारचे लक्ष्य असणार आहे.
पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कलम ३५ 'ए' रद्द करावे का यावर सरकारमध्ये २ मतं तयार झाली आहेत. या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मिरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय झाला आहे. म्हणून यावर तडकाफडकी निर्णय घेता येणार नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. तर, यावर त्वरित निर्णय घेऊन ही कलम रद्द करणे गरजेचे आहे, असे काही मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. कलम ३५ 'ए' नुसार जम्मू काश्मीर राज्याचा रहिवासी नसलेल्या व्यक्तीला संपत्ती विकत घेणे आणि बनवण्यास मज्जाव आहे. तसेच या राज्यातील महिलेचे लग्न दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीशी झाले तर पित्याकडून मिळणाऱ्या संपत्तीवरचा अधिकारही नष्ट होऊन जातो.
अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या किसान सन्मान योजनेचा पहिला हफ्ता शेतकऱ्यांना २४ फेब्रुवारीलाच देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची मने जिंकण्यासाठी सरकार दुसरा हफ्ता लवकरच वटवू शकते. त्यासाठी या बैठकीमध्ये मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत २ एकर पर्यंत शेतजमीन असणाऱ्या शेकऱ्यांना दर वर्षी ६ हजार रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
