नवी दिल्ली - देशात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि रोजगार निर्मीती करण्यासाठी मोदी सरकारने मंत्रीमंडळाच्या दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती तथा कौशल्य विकास वृद्धी करण्यासाठी स्थापन करण्यासाठी आलेल्या या समित्यांचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून भारताची अर्थव्यवस्था ढासाळत चालली आहे. तसेच गुंतवणूकीचा प्रवाहही घटला आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदींनी ५ सदस्यीय कॅबिनेट समिती स्थापन केली. या समितीत गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग चौथ्या तिमाहीत अंदाजे ५.८ टक्के राहील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची शक्यता आहे. त्यातच जागतिक बँकेच्या अहवलात दिलेल्या माहितीनुसार देशाचा जीडीपी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ६.८ राहिला आहे. तो मागील आर्थिक वर्षातील ७.२ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी मंत्रीमंडळाची विशेष समिती स्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मोदींच्या मागील सरकारच्या कार्यकाळात, अशी कोणतीही समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती.
देशातील वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्नही सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. त्यासाठी रोजगार आणि कौशल्या विकास वृद्धीसाठी दुसरी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत १० सदस्य आहेत. यात अमित शाह, पीयुष गोयल, निर्मला सितारामन, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधनमंत्री रमेश पोखरियाल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल्य विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, कामगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार आणि नगरविकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचा सहभाग आहे.
सांख्यिकी आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार देशात जुलै २०१७ पासून जून २०१८ पर्यंत एका वर्षात बेरोजगारीचा दर ६.१ राहीला आहे. हा दर गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वाधीक जास्त बेरोजगारीचा दर मानला गेला आहे. शहरी भागात ७.८ टक्के युवक बेरोजगार असून ग्रामीण भागातच ५.३ टक्के तरूणांकडे काम नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मोदी सरकारने दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्मीती करणार असल्याचे अश्वासन दिले होते. ते साध्य न झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर चांगलीच टीका केली. विरोधकांनी अर्थव्यवस्थेतेच्या मंद गतीने होणाऱ्या वाढीवरूनही सरकारला धारेवर धरले होते.
