नवी दिल्ली - स्थलांतरित मजुरांची सद्यस्थिती कशी आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवारी) महाराष्ट्र राज्याला आणखी एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने आधी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व मजुरांना अन्न पुरविले जात आहे, असे म्हटले आहे. मात्र, हे खरे नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
"योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे. सर्व स्थलांतरित मजुरांना सरकार अन्न, वाहतूक सुविधा पुरवत असून सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा महाराष्ट्र करू शकत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित मजुरांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी स्वत: दखल घेत सुनावणी सुरू केलेली आहे. या आधीच्या सुनावणीत सरकारने स्थलांतरितांना नि: शुल्क वाहतूक, अन्नधान्याची तरतूद आणि रोजगार उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश दिले होते. मेधा पाटेकर, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल) आणि निचिकिता वाजपेयी यांनीही स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्नांवर याचिका दाखल केल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले, की जे मजूर माघारी जाण्याचा विचार करत होते. त्यांनी राज्यातच थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण राज्याने रोजगाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. १ मे पासून सुमारे साडेतीन लाख कामगार पुन्हा राज्यात कामासाठी आले आहेत. जे कामगार राज्यातून माघीर गेले त्यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार काम मिळत नव्हते. एक सुतार शेतामध्ये मजुरीचे काम करू शकत नाही.
बिहारमध्ये आलेले कामगार आता पुन्हा माघारी जात आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याच्या गाड्यांना गर्दी होत आहे, असे बिहारचे सरकारी वकील रंजीत कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. ज्या राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
