ETV Bharat / bharat

आर्थिक आव्हाने सोडवण्यासाठी 'मनरेगा' हेच सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी साधन - काँग्रेस

मोठ्या प्रमाणात वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी मनरेगाचा विस्तार करण्याची मागणी कॉंग्रेस पक्षाने केली. त्यानंतर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी, 'कोविड-19 च्या संकटामुळे मोदी सरकारला आर्थिक आव्हाने सोडवण्यासाठी मनरेगा हेच सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी साधन असल्याचे जाणवले असेल,' असे म्हटले आहे.

senior spokesperson of the Congress Abhishek Singhvi
अभिषेक सिंघवी काँग्रेस
author img

By

Published : Jun 8, 2020, 5:40 PM IST

नवी दिल्ली : कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी 'मनरेगा' योजनेवर एक लेख लिहिला आहे. 'ज्यात त्यांनी ही योजना भाजपा किंवा कॉंग्रेसची नाही. त्यामुळे सध्याची गरज ओळखून मनरेगाला विस्तारित स्वरुप प्राप्त करु द्यावे आणि देशात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत' अशी मागणी वजा सुचना कॉंग्रेसने पंतप्रधानांना करत त्यांना लक्ष्य केले.

कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी यावर नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत भाष्य केले. यावेळी त्यांनी मनरेगाबद्दल पंतप्रधानांचे शब्द त्यांच्यावरच उलटले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कोविड-19 ने हे दाखवून दिले की, 'पंतप्रधान मोदी की विफलता का जीता जागता स्मारक' अशा शब्दात त्यांनी मोदींवर टीका केली.

हेही वाचा... भक्तांसाठी तिरुपती बालाजी मंदिर उघडले, दर्शनासाठी 'या' आहेत अटी

कोविड-19 मध्ये मनरेगासारख्या लोककेंद्री योजनेचे अतुलनीय महत्व समोर आले आहे. त्यातूनच योजनेचे महत्व पटल्याने मोदी सरकार योजनेला अतिरिक्त 40 हजार कोटी रुपये दिले आहेत, असेही सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

कोविड-19 च्या संकटकाळाच मोदी सरकारला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) 2005 हा आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी साधन आहे, हे मान्य करण्यास भाग पाडले आहे. तसेच एकट्या मे २०२० मध्ये 2.19 कोटी कुटुंबांने या कायद्याद्वारे काम करण्याची मागणी केली असून हा आठ महिन्यांतील उच्चांक असल्याचेही सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

"पंतप्रधान मोदींनी 2014 मध्ये संसदेच्या पटलावर बोलताना मनरेगावर प्रसिध्द टीका केली होती. या योजनेस त्यांनी ‘तुमच्या (काँग्रेसच्या) अपयशाची जितीजागती खूण’ असे संबोधले होते. पंतप्रधानांचे तेच शब्द आता बदलून आले आहेत. कारण मनरेगा ही देशाच्या मदतीसाठी सर्वात पुढे आहे। दारिद्र्य, स्वच्छ भारत आणि पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या कार्यक्रमांचेही या योजनेत विलिनीकरण केले जात आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत या कार्यक्रमातून 12 कोटी लोकांना (एकत्रित) फायदा झाला," असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

पंतप्रधानांनी घोषीत केलेल्या आर्थिक सहाय्य पॅकेज अंतर्गत मनरेगासाठी 40 हजार कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. खरेतर या योजनेची थकबाकी ही 80 हजार कोटींच्या जवळपास असल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे.

कॉंग्रेसने आता या योजनेतून २०० दिवसांचे काम आणि कामगारांना १० दिवसांच्या आगाऊ वेतनाची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी 'मनरेगा' योजनेवर एक लेख लिहिला आहे. 'ज्यात त्यांनी ही योजना भाजपा किंवा कॉंग्रेसची नाही. त्यामुळे सध्याची गरज ओळखून मनरेगाला विस्तारित स्वरुप प्राप्त करु द्यावे आणि देशात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत' अशी मागणी वजा सुचना कॉंग्रेसने पंतप्रधानांना करत त्यांना लक्ष्य केले.

कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी यावर नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत भाष्य केले. यावेळी त्यांनी मनरेगाबद्दल पंतप्रधानांचे शब्द त्यांच्यावरच उलटले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कोविड-19 ने हे दाखवून दिले की, 'पंतप्रधान मोदी की विफलता का जीता जागता स्मारक' अशा शब्दात त्यांनी मोदींवर टीका केली.

हेही वाचा... भक्तांसाठी तिरुपती बालाजी मंदिर उघडले, दर्शनासाठी 'या' आहेत अटी

कोविड-19 मध्ये मनरेगासारख्या लोककेंद्री योजनेचे अतुलनीय महत्व समोर आले आहे. त्यातूनच योजनेचे महत्व पटल्याने मोदी सरकार योजनेला अतिरिक्त 40 हजार कोटी रुपये दिले आहेत, असेही सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

कोविड-19 च्या संकटकाळाच मोदी सरकारला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) 2005 हा आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी साधन आहे, हे मान्य करण्यास भाग पाडले आहे. तसेच एकट्या मे २०२० मध्ये 2.19 कोटी कुटुंबांने या कायद्याद्वारे काम करण्याची मागणी केली असून हा आठ महिन्यांतील उच्चांक असल्याचेही सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

"पंतप्रधान मोदींनी 2014 मध्ये संसदेच्या पटलावर बोलताना मनरेगावर प्रसिध्द टीका केली होती. या योजनेस त्यांनी ‘तुमच्या (काँग्रेसच्या) अपयशाची जितीजागती खूण’ असे संबोधले होते. पंतप्रधानांचे तेच शब्द आता बदलून आले आहेत. कारण मनरेगा ही देशाच्या मदतीसाठी सर्वात पुढे आहे। दारिद्र्य, स्वच्छ भारत आणि पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या कार्यक्रमांचेही या योजनेत विलिनीकरण केले जात आहे. 31 मार्च 2020 पर्यंत या कार्यक्रमातून 12 कोटी लोकांना (एकत्रित) फायदा झाला," असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

पंतप्रधानांनी घोषीत केलेल्या आर्थिक सहाय्य पॅकेज अंतर्गत मनरेगासाठी 40 हजार कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. खरेतर या योजनेची थकबाकी ही 80 हजार कोटींच्या जवळपास असल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे.

कॉंग्रेसने आता या योजनेतून २०० दिवसांचे काम आणि कामगारांना १० दिवसांच्या आगाऊ वेतनाची मागणी केली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.