नवी दिल्ली - भारत-चीनमध्ये लडाख येथील नियंत्रण रेषेवरील तणाव निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध बिघडले आहेत. अशा वातावरणातच भारताने नागरिकांच्या माहिती सुरक्षेचे कारण पुढे करत चीनच्या 59 अ‌ॅपवर बंदी घातली. या बंदीवर देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र, संसदीय समितीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. माहिती तंत्रज्ञानासंबंधीच्या संसदीय समितीने काल (मंगळवारी) 59 अ‌ॅप्सवर बंदी घातण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानासंबंधी स्थायी समितीच्या 8 सदस्यांनी बैठकीला हजेरी लावली. कोरोना, सायबर सुरक्षा आणि आरोग्य सेतू अ‌ॅपचे महत्त्व अशा विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. देशाच्या सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे मान्य करत संसदीय समितीने चिनी अ‌ॅपवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले, असे सुत्रांनी सांगितले.
स्थायी समितीच्या सदस्यांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला. तर काही सदस्यांनी पबजीसारख्या गेमिंग अ‌ॅपवरही बंदी घालण्याची मागणी केली. कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी वापरण्यात येणार कॅमस्कॅनर अ‌ॅप अनेक पोलीस वापरतात. त्यामुळे महत्त्वाची माहिती चीनला जाऊ शकते, असे समितीच्या अध्यक्षांनी म्हटल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
मागील महिन्यात भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 69 ए कलमानुसार 59 चिनी अ‌ॅप्सवर बंदी घातली. यामध्ये भारतात प्रसिद्ध असलेल्या टिकटॉक अ‌ॅपचाही समावेश आहे. चीनने भारताच्या या निर्णयाचा विरोध केला असून भारतातील चिनी उद्योगांचे वैधानिक आणि कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी भारताने बांधिल राहावे, असे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
